राज्यातील पेड न्यूजची सर्वाधिक ७८ प्रकरणे पुणे जिल्ह्य़ात आढळली आहेत. त्यापैकी ७० प्रकरणांत संबंधित उमेदवाराला नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यापैकी चौदा उमेदवारांनी पेड न्यूज दिल्याचे मान्य करून ती रक्कम निवडणूक खर्चात जमा करण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी दिली.पुणे जिल्ह्य़ातून प्रसिद्ध होणारी दैनिके आणि वृत्तवाहिन्यांवर पेड न्यूज दिली जाते का, यावर निवडणूक अधिकारी लक्ष ठेवून आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे. या ठिकाणाहून जिल्ह्य़ातील सर्व वृत्तपत्र आणि वाहिन्या पाहण्याचे काम सुरू आहे. निवडणूक विभागाचे अधिकारी स्वत:हून सर्व वृत्तपत्र आणि वाहिन्यावरील बातम्या तपासण्याचे काम करीत आहेत. त्याबरोबरच संबंधित विधानसभा मतदार संघातील निवडणूक निर्णय अधिकारी पेड न्यूजवर लक्ष ठेवून आहेत. त्यांना एखादी बातमी पेड न्यूज असल्याचा संशय आल्यास त्या बातम्यांची कात्रणे काढून ती पेड न्यूज संदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीकडे पाठवतात.याबाबत राव यांनी सांगितले, की पेड न्यूजवर लक्ष ठेवण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने पेज न्यूजची ७८ प्रकरणे शोधून काढली आहेत. त्यामधील ७० प्रकरणांत नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. त्याध्ये ६५ जणांनी पेड न्यूज कक्षाकडे खुलासा पाठविला असून त्यात चौदा जणांनी पेड न्यूज असल्याचे मान्य करून तो खर्च निवडणूक खर्चात समाविष्ट केला आहे. खुलासा मिळालेली ५१ प्रकरणे ही पेड न्यूज असल्याचे समितीने ठरविले आहे. पाच कोटी २२ लाखांची रोकड परत केलीपुणे जिल्ह्य़ात भरारी पथक आणि पोलिसांनी विविध ठिकाणी केलेल्या कारवाईत आठ कोटी ६५ लाख ३२ हजार रुपयांची रक्कम पकडली आहे. या रकमेच्या कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर त्यापैकी पाच कोटी २२ लाख ६३ हजार रुपये परत करण्यात आले आहेत. तीन कोटी ४२ लाख ६९ हजार रुपयांबाबत व्यवस्थित कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे ती रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. याबाबत कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी दिली.
