आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ओळखली जाते. पालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती देखील चांगली आहे. दरम्यान, पालिकेने खासगी क्षेत्रातल्या येस बँकेमध्ये ८०० कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवल्या आहेत. आता या बँकेवर आरबीआयने निर्बंध आणल्याने पालिका मोठ्या आर्थिक संकटात सापडल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, महापालिका आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांनी यामुळे पालिकेवर कुठलाही परिणाम होणार नाही असे म्हटले आहे.

आरबीआयने येस बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणल्यानंतर अनेक जण अडचणीत आले आहेत. बँकेतील सर्वसामान्य खातेदारांना शैक्षणिक, लग्न सोहळ्यासाठी आरबीआयची परवानगी घेऊन ५० हजार रुपये काढता येणार आहेत. मात्र, इतर खातेदारांना पैसे काढता येणार नाहीत. दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेने ८०० कोटी रुपयांच्या ठेवी येस बँकेत २०१७ पासून ठेवल्या आहेत. त्याला आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मान्यता दिली होती. आकर्षक व्याजदरामुळे या ठेवी ठेवल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

liquor
परमीट रुममधील ‘मद्य’भेसळ आटोक्यात येणार! तपासणी यंत्र खरेदीसाठी शासनाची मान्यता
pimpri police commissioner office marathi news, pimpri police commissioner office latest news in marathi
पिंपरी : अखेर पाच वर्षांनी पोलीस आयुक्तालयाला मिळाली हक्काची जागा, ‘या’ ठिकाणी होणार आयुक्तालय
treatment in private hospitals
गरीब रुग्णांना खासगी, धर्मदाय रुग्णालयात उपचार मिळणार, राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्ष कार्यान्वित
mumbai University Election
मुंबई विद्यापीठ अधिसभा निवडणूक : ५० टक्के पदवीधरांचे मतदार अर्ज अपात्र

महानगरपालिकेला विविध करापोटी दररोज कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. ते विविध बँकांमध्ये जमा केले जाते. येस बँकेतील रक्कम ही वेतन आणि विकासकामांसाठी खर्च केली जाते. केंद्रातून मिळालेला निधी देखील या बँकेत ठेवींच्या स्वरूपात ठेवला जातो. त्यावर आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज मिळते. दरम्यान, येस बँकेवर निर्बंध आल्याने पालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे.

दरम्यान, “८०० कोटी रुपयांच्या ठेवी येस बँकेत असल्या तरी घाबरण्यासारखं कुठलंच कारण नाही. इतरही विविध बँकांमध्ये पालिकेच्या ठेवी असून त्या सुरक्षित आहेत. याचा कोणताही परिणाम महानगर पालिकेवर होणार नाही. अन्य बँकेत ४ हजार कोटीं पेक्षा जास्त ठेवी आहेत. त्यामुळे कोणतीही समस्या येणार नाही. याबाबत आरबीआयचे मार्गदर्शन घेण्यात येईल,” असेही आयुक्त हार्डीकर यांनी सांगितले.