८२ टक्के स्थलांतरितांचा रोजगार बुडाला; फ्लेम विद्यापीठाच्या पाहणीतील निष्कर्ष पुणे : करोना प्रतिबंधक उपाय म्हणून सरकारने लागू के लेल्या टाळेबंदीचा स्थलांतरितांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. टाळेबंदीमुळे ८२ टक्के स्थलांतरितांचा रोजगार बुडाला. ६६.५ टक्के स्थलांतरितांना कोणत्याही प्रकारची भोजनासाठीची मदत मिळाली नाही, असे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष फ्लेम विद्यापीठाने के लेल्या पाहणीतून समोर आले आहेत. फ्लेम विद्यापीठाने नॅशनल अलायन्स ऑफ पिपल्स मुव्हमेंट यांच्या सहकार्याने के लेल्या ‘सव्‍‌र्हायवल ऑफ मायग्रंट्स इन क्रायसिस : डिट्रेस ऑफ मायग्रंट्स लेफ्ट बिहाईंड डय़ुरिंग कोव्हिड १९ लॉकडाऊन इन पुणे’ या पाहणी अहवालाचे प्रकाशन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी सुनीती सु. र. उपस्थित होत्या. विद्यापीठातील डॉ. शिवकु मार जोलाड, डॉ. शलाका शाह, डॉ. चैतन्य रवी यांनी हा अहवाल तयार के ला आहे. १६ मे ते २० जुलै दरम्यान करण्यात आलेल्या पाहणीमध्ये २३४ स्थलांतरितांनी सहभाग घेतला. अहवालात रोजगार, बचतीची कमतरता आणि अन्न सुरक्षा, निवाऱ्याची असुरक्षितता, मानसिक ताण, शासकीय मदतीची कार्यक्षमता या घटकांवर भर देण्यात आला आहे. टाळेबंदीच्या काळात ७० टक्के स्थलांतरितांकडे आर्थिक बचत नव्हती. ८७.१८ टक्के स्थलांतरितांनी अन्नावरील खर्चात कपात के ली. ६६.५ टक्के स्थलांतरितांना कोणत्याही प्रकारे भोजनासाठीची मदत मिळाली नाही. ज्यांना मिळाली त्यांनी ती पुरेशी नसल्याची, अनियमित असल्याची तक्रार के ली. ३३.५ टक्के स्थलांतरितांना स्थानिक प्रशासनाकडून भोजन मिळाले नाही. ६७.४ टक्के स्थलांतरितांकडे शिधापत्रिका नव्हती किं वा त्यांनी त्यांच्या सध्याच्या वास्तव्याच्या जागी त्याचा वापर के ला नाही. वापर के लेल्यांना तांत्रिक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. मे आणि जून महिन्यात के वळ १.६० टक्के जागामालकांनी भाडे माफ केले. ६७.४ टक्के स्थलांतरितांनी उशिरा भाडे भरले. १२ टक्के स्थलांतरितांकडे बचत नसल्याने ते भाडे देऊ शकले नाहीत. टाळेबंदीला मुदतवाढ मिळाल्याने ३६ टक्के स्थलांतरितांना असुरक्षित वाटले. टाळेबंदीचा जगण्यावर परिणाम होत असल्याने ७४ टक्के स्थलांतरितांमध्ये अस्वस्थता होती. टाळेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या ताणामुळे ४१ टक्के स्थलांतरितांच्या झोपेवर परिणाम झाला. सरकारी मदत आलीच नाही.. टाळेबंदीच्या काळात सरकारने मदत म्हणून जनधन खात्यात पाचशे रुपये देण्यात येणार असल्याचे जाहीर के ले होते. पाहणीत सहभाग घेतलेल्यांपैकी ६७ टक्के जणांचे जनधन खाते नव्हते. तर खाते असलेल्यांपैकी ७२ टक्के जणांच्या खात्यात पाचशे रुपये आले नसल्याचे त्यांनी पुराव्यांनिशी सांगितले. टाळेबंदीपूर्वी ६० ते ७० टक्के स्थलांतरित त्यांच्या घरी पैसे पाठवत होते. मात्र टाळेबंदीच्या काळात के वळ ६.५ टक्के जणांनीच घरी पैसे पाठवले.
