शहरातील सार्वजनिक मंडळांनी पोलिसांची तसेच महापालिकेची परवानगी घेऊन नंतरच उत्सवासाठी मंडप उभारावेत असा नियम असला तरी अनेक गणेश मंडळांकडून या नियमाची पायमल्ली झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा मंडळांवर महापालिकेने कारवाई सुरू केली असून आतापर्यंत ९१ मंडळांना कारवाईची नोटीस देण्यात आली आहे.
उत्सवासाठी मंडप उभारणी करताना तसेच कमानी आणि रनिंग मंडप उभारताना महापालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. उच्च न्यायालयानेही मंडपांच्या आकाराबाबत नियमावली तयार करण्याचे आदेश यंदा महापालिकांना दिले होते. तसेच परवानगी न घेता आणि रस्ते अडवून मंडप उभारणाऱ्या मंडळांवर काय कारवाई करण्यात येत आहे अशीही विचारणा न्यायालयाने केली आहे. रस्ते अडवून मंडप उभारणाऱ्या मंडळांची यादी तयार करण्याबाबतही न्यायालयाकडून महापालिकांना सांगण्यात आले होते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनानेही उत्सवांमधील मंडपांच्या आकारांबाबत नियमावली व धोरण तयार केले असून ते सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवले आहे. या नियमावलीला व धोरणाला अंतिम रूप देण्यासाठी आता एक समिती नेमण्यात आली आहे.
सार्वजनिक मंडळांनी महापालिकेकडे केलेल्या अर्जानुसार यंदा १,७३४ मंडप परवाने देण्यात आले आहेत. तसेच कमानींसाठी परवानगी मागणाऱ्या १३६ मंडळांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्या बरोबरच १७ रनिंग मंडपांना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र परवानगी न घेता शहरात मोठय़ा प्रमाणात मंडप तसेच कमानी उभारण्यात आल्या असून अशा मंडळांवर कारवाई करण्यात येत असल्याचे सोमवारी सांगण्यात आले.
महापालिकेच्या नियमानुसार परवानगी न घेता मंडप बांधणाऱ्या ४३ मंडळांना नोटिसा देण्यात आल्या असून परवानगी न घेता कमानी उभारणाऱ्या आठ मंडळांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. तसेच रनिंग मंडप घालणाऱ्या ४० मंडळांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वी अनेक मूर्तीकार तसेच विक्रेत्यांनी महापालिकेची परवानगी न घेता स्टॉल उभारले होते. अशा १४ विक्रेत्यांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. तसेच परवानगी न घेता मूर्तीची विक्री करण्यासाठी स्टॉल उभारणाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांना दंडही करण्यात आला आहे. या विक्रेत्यांवरील कारवाईतून तीन लाख ५१ हजार ५०० एवढा दंड वसूल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

There is a possibility of a code of conduct for the upcoming Lok Sabha elections
पिंपरी: आचारसंहितेच्या शक्यतेने राजकारण्यांप्रमाणेच प्रशासकांचीही धावपळ; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींच्या कामांना मंजुरी
article about conspiracy to defame the judiciary constitution protection by judiciary
लेख : न्यायपालिकेच्या बदनामीचे षड्यंत्र!
MLA Abhimanyu Pawar request to Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis regarding contract recruitment in MPSC Pune
एमपीएससीत कंत्राटी भरती नको…; भाजपच्या कोणत्या आमदाराने केली मागणी?
Charity Commissioner in High Court
निवडणूक कामे करा, अन्यथा फौजदारी कारवाई; सरकार-निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात धर्मादाय आयुक्त उच्च न्यायालयात