02 March 2021

News Flash

‘अ ’वर्गाच्या महापालिकेला ‘ड ’वर्गाची नियमावली

महापालिकेला हक्काच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

उर्वरित विकास आराखडय़ातील फेरबदलांना मान्यता देताना उठविण्यात आलेली आरक्षणे, परवडणारी घरे, रस्ता रुंदीकरण, उद्याने, क्रीडांगणांच्या आरक्षणातील बदलांवरून आरोप होत असतानाच आता तब्बल ३२ लाख लोकसंख्या असलेल्या आणि राज्यातील अ दर्जाची महापालिका अशी ओळख असलेल्या पुणे शहराला ड वर्गातील महापालिकेची नियमावली लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याची वस्तुस्थिती उघड झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेला हक्काच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे.

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखडय़ाला राज्य शासनाने गेल्या वर्षी ५ जानेवारी २०१७ रोजी मान्यता दिली. त्यानंतर १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३१ (१) अन्वये सारभूत स्वरुपाच्या फेरबदलांना (ईपी) मान्यता देण्यात आली. फेरबदलांना देण्यात आलेली मान्यता आणि त्यातील आरक्षणाबाबत घेण्यात आलेले काही निर्णय वादग्रस्त ठरले आहेत. त्यावरून शहरात आरोप-प्रत्यारोप होत असून आरक्षण बदलांमध्ये अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याचीही चर्चा आहे. मात्र ही चर्चा होत असतानाच राज्य शासनाच्या चुकीच्या निर्णयाचा फटका शहराला बसला असल्याचेही पुढे आले आहे.

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप विकास आराखडय़ाला मान्यता देताना आराखडय़ाला विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीस (डीसी रुल्स) मान्यता देण्यात आली. विकास नियंत्रण नियमावलीतील एका तरतुदीचा फटका मात्र शहाराच्या उत्पन्नावर परिणाम करणारा ठरणार आहे. जुन्या नियमावलीनुसार बांधकाम प्रस्तावामध्ये तत्कालीन नियमावलीतील तरतुदीनुसार १२ मीटर आणि त्यावरील रुंदीचा जिना आणि जिना पॅसेज प्रीमियम आकारून चटई क्षेत्रातून सूट दिली जात होती. त्यामुळे महापालिकेला मोठे आर्थिक उत्पन्न मिळत होते. मात्र ड वर्गाची नियमावलीची अंमलबजावणी होत असल्यामुळे जिना चटई क्षेत्र मोजमापातून वगळण्याची सवलत देण्यात आली आहे. तसेच त्यासाठी कोणताही प्रीमियम आकारण्याची तरतूद ठेवण्यात आलेली नाही. ही बाब महापालिका प्रशासनाने वेळोवेळी नगरविकास विभागाच्याही निदर्शनास आणून दिली आहे. मात्र त्यावर अद्यापही निर्णय घेण्यात आलेले नाही. सारभूत स्वरूपाच्या फेरबदलांना मान्यता देताना यावर निर्णय घेणे अपेक्षित होते.

दुसऱ्या बाजूला निवासी जागा व्यावसायिक करण्यास, परवडणाऱ्या घरांचे आरक्षण प्रस्तावित असतानाही निम्मीच जागा या प्रकारच्या घरांना उपलब्ध करून देण्याचा, पार्किंगच्या जागेचे आरक्षण वगळण्याचा तसेच क्रीडांगणे, उद्यानांचे आरक्षणही रद्द करण्याचे वादग्रस्त निर्णय राज्य शासनाने घेतले आहेत. त्यामुळे एकूणच उर्वरित विकास आराखडय़ातील आरक्षणांबाबतचे निर्णय घेताना अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याचे आरोप आता होऊ लागले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 10, 2018 1:37 am

Web Title: a category municipal corporation get d category municipal corporation rules
Next Stories
1 कर्नाटक हापूसचा हंगाम लांबणीवर
2 जिल्ह्यातील गावठाणांची ड्रोनद्वारे मोजणी सुरू
3 एक पाऊल स्वच्छतेकडे
Just Now!
X