पुण्यातील वाहतुकीची समस्या हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. चोहोबाजूने विस्तारणाऱ्या पुणे शहराचे क्षेत्रफळ आणि रस्त्यांची लांबीही मोठी आहे. सार्वजनिक वाहतूक सक्षम नसल्यामुळे खासगी वाहनांची संख्या वाढत असून वाहतुकीची समस्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीवर सातत्याने चर्चा सुरू असते. नागरिकांच्या तक्रारी आल्यानंतर महापालिका आणि वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. पण वाहतूक सुधारणेच्या नेहमी केवळ चर्चाच होतात, ठोस कृती होत नाही, हा पुणेकरांचा अनुभव आहे.

विद्येचे माहेरघर, सांस्कृतिक शहर, आयटी हब अशी ओळख असलेले पुणे शहर वास्तव्याच्या दृष्टीने देशात क्रमांक एकचे शहर ठरले. पुण्याला हा मान मिळाल्यानंतर शहराचे कौतुकही सुरु झाले आणि अचानक याच शहरात वाहतूक व्यवस्था मात्र डबघाईला आल्याचे चित्र सर्वेक्षणातील मूल्यमापनातून पुढे येताच वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटींची जाणीव पुन्हा एकदा झाली.

वास्तव्याच्या दृष्टीने देशातील सर्वाधिक चांगले शहर असलेल्या या शहरातील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांकडून एकत्रित उपाययोजना करण्याबाबत कार्यवाही सुरू झाली आहे. नवे पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम यांच्याबरोबर आयुक्त सौरभ राव यांनी चर्चा करून दर महिन्याला आढावा बैठक घेण्यात येईल, असे जाहीर केले. त्यानुसार पहिली बैठकही झाली. पण यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता कृती कागदावरच राहते, तसेच होण्याची शक्यता अधिक आहे.

शहरातील प्रमुख समस्या कोणती, या प्रश्नाचे उत्तर बेशिस्त वाहतूक असेच येईल. रस्त्यांपेक्षा वाहने जास्त, बेशिस्त वाहनचालक, पोलिसांचा धाक नाही, रस्त्यावर हव्या त्या पद्धतीने सुरु असलेली कामे, रस्त्यांची खोदाई, अपुरे आणि अरुंद रस्ते आणि सार्वजनिक वाहतुकीचे साधन असलेली पीएमपी सेवा या कारणांमुळे शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली आहे. शहरातील छोटे रस्ते असोत वा हमरस्ते, दररोज सकाळी आणि सायंकाळी प्रमुख रस्त्यांसह उपरस्त्यांवर हमखास वाहतूक कोंडी झाल्याचे चित्र अनुभवायला मिळते. ही समस्या सोडविण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने कितीतरी नवनवीन प्रयोग आणि उपाययोजनाही झाल्या. आताही वाहतूक कोंडीचे गांभीर्य लक्षात आल्यानंतर त्यावर उपाययोजना करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. महापालिकेने त्यासाठी पुढाकार घेत वाहतूक पोलिसांबरोबर नियोजन करण्याचे जाहीर केले. चर्चेच्या फेऱ्याही सुरू झाल्या. पण वाहतूक कोंडी सुटणार का, वाहनचालकांना शिस्त लागणार का हे प्रश्न अनुत्तरितच राहतील, असे यापूर्वीच्या अनुभवावरून दिसून येते.

शहरात कोणताही अधिकारी आला की तो वाहतुकीची समस्या दूर करण्याचे सूतोवाच करतो. यापूर्वीही वाहतूक पोलिस अधिकाऱ्यांकडून तशा घोषणा करण्यात आल्या. पण ठोस उपाययोजना होत नसल्यामुळे कोंडीतून मार्ग काढणाऱ्या वाहनचालकांची मोठी दमछाक होते.

शहरातील रस्ते आणि चौकांची रचना वेगवेगळी आहे. मध्य भागातील रस्ते अरूंद आहेत. तिथे दाट लोकवस्ती आहे. रस्त्याच्या कडेला दुतर्फा बेशिस्तीने वाहने लावली जातात. उपनगरांमध्ये वाहनचालकांना शिस्त नाही. त्यामुळे वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी, ती सुरळीत आणि सुरक्षित करण्यासाठी अनेकविध ठोस उपाययोजना अपेक्षित आहेत. यापूर्वीही वाहतूक कोंडी का होते, कशामुळे होते, यावर बराच ऊहापोह झाला आहे. अगदी मार्ग एकेरी करण्यापासून वाहतूक नियंत्रण दिव्यांचे (सिग्नल) सुसूत्रीकरण, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, वाहतूक कोंडीचे रस्ते किंवा भाग निश्चित करणे, सिग्नलचा वेळ कमी-अधिक करणे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना जबर दंड करणे, नकाशे तयार करणे, सम-विषय पार्किंग, सूचना पेटय़ा बसविणे अशा अनेक उपाययोजना आणि प्रयोग शहरात झाले आहेत. पण त्याची अंमलबजाणी पुढे किती प्रमाणात होते, हा मुख्य मुद्दा आहे. अर्थात वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी स्वयंशिस्तीचीही निश्चितच आवश्यकता आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचे प्रमुख साधन असलेली पीएमपी सक्षम नाही. अपुऱ्या सुविधा, जुन्या गाडय़ा, रस्त्यावर नादुरुस्त होणाऱ्या गाडय़ा यामुळे

वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे प्रथम पीएमपीचे सक्षमीकरण करणे हा वाहतूक कोंडीवरील प्रमुख उपाय ठरणार आहे.

महापालिकेच्या मुख्य सभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना अधिकारी उत्तरे देत नाहीत, असा सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा आक्षेप आहे. या मुद्दय़ावरून अधिकारी आणि नगरसेवकांमधील सभागृहातील वाद सातत्याने पुढे आले आहेत. मात्र अधिकारी काम करत नाहीत, अशी तक्रार विरोधी पक्षातील नगरसेवकांबरोबरच सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांकडूनही नुकतीच करण्यात आली. त्यातून अधिकाऱ्यांवर मुख्य सभेत जोरदार टीका झाली. त्यातूनच, सभागृहात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना आत्मविश्वासाने उत्तर द्या, सभागृहात उपस्थित राहा अशी सूचना आयुक्त सौरभ राव यांनी केली होती. मात्र या बैठकीचा विपर्यास नगरसेवकांनी केला. नगरसेवकांची कामेच करू नका, असा अर्थ काढत आयुक्तांसह सर्वावरच टीका सुरू झाली. सर्व विभाग प्रमुखांना व्यासपीठावर पुढे येऊन उभे राहण्याची सूचना देण्यात आली. आयुक्तांनी खडे बोल सुनावत नगरसेवकांना प्रत्युतर दिले. मात्र हे करताना आपण चुकीचे वागत आहोत, याची थोडीही जाणीव नगरसेवकांना झाली नाही, याचीच चर्चा महापालिकेत होती.