नव्या हद्दवाढीसंदर्भात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सभेत शनिवारी निर्णय पिंपरी-चिंचवडच्या हद्दीलगतची गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा विषय जवळपास सहा वर्षांपासून चर्चेत आहे. अनेक नाटय़मय घडामोडी आणि महत्त्वाचे बदल झालेल्या या विषयाने आणखी वेगळे वळण घेतले आहे. सुधारित प्रस्तावानुसार आता हिंजवडी, गहुंजे, जांबे, मारुंजी, माण, नेरे व सांगवडे या सात गावांसह देहूगाव, विठ्ठलनगर व देहू कॅन्टोन्मेंटमध्ये नसलेला लगतचा परिसर महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा हद्दवाढीचा नवा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. पिंपरी पालिकेच्या हद्दवाढीचा विषय २०१३ पासून चर्चेत आहे. मात्र, त्या संदर्भात ठोस निर्णय अद्याप होऊ शकलेला नाही. येत्या २० जानेवारीला होणाऱ्या सभेत नव्याने हद्दवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. त्यानुसार हिंजवडीसह लगतची सात गावे आणि देहूलगतचा काही भाग महापालिकेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. पालिका सभेची मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव शासनमान्यतेसाठी पाठवण्यात येणार आहे. गेल्या सहा वर्षांत हद्दवाढीच्या विषयाचा बराच मोठा प्रवास झाला आहे. सर्वप्रथम सात मे २०१३ मध्ये तत्कालीन मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत चाकण, देहू, आळंदी, म्हाळुंगे, मोई, मारुंजी व लगतच्या गावांचा पिंपरी पालिकेत समावेश करणे शक्य आहे का, या विषयावर चर्चा झाली. अभ्यास करून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना तत्कालीन जिल्हाधिकारी, पिंपरी पालिका आयुक्त व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. त्याच विषयावर ३० ऑगस्ट २०१३ मध्ये पिंपरी पालिकेत बैठक झाली. तेव्हा उत्तरेकडील १४ आणि पश्चिमेकडील सहा अशी एकूण २० गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याविषयी चर्चा झाली. चाकणसह लगतच्या गावकऱ्यांनी पालिकेत येण्यास तीव्र विरोध दर्शवला. यावरून बऱ्याच घडामोडी व पक्षीय राजकारण झाले. अखेर, उत्तरेकडील देहू, आळंदी, चिंबळी, कुरुळी, मोई, निघोजे, विठ्ठलनगर ही सात तर हिंजवडी, माण, मारुंजी, जांबे, नेरे, गहुंजे, सांगवडे ही पश्चिमेकडील सात गावे अशी एकूण १४ गावे समाविष्ट करण्याचा विचार पुढे आला. तसा प्रस्ताव पालिका सभेपुढे ठेवण्यात आला. १० फेब्रुवारी २०१५च्या सभेत प्रस्तावित १४ गावांच्या समावेशाला मंजुरी मिळाली नाही. पश्चिमेकडील हिंजवडीसह इतर सात गावांचाच समावेश करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. तीन जून २०१५ मध्ये तसा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला, मात्र शासनाने हा प्रस्ताव नामंजूर केला. पश्चिमेकडील सात गावांसह उत्तेरकडील देहूगाव, विठ्ठलनगरसह आळंदी नगरपरिषदेचे संपूर्ण क्षेत्र पिंपरी पालिकेत समावेश करण्याविषयी शासनास अहवाल सादर करण्याची सूचना विभागीय आयुक्तांना सात एप्रिल २०१७ मध्ये करण्यात आली. त्यानुसार हिंजवडी, गहुंजे, जांबे, मारुंजी, माण, नेरे व सांगवडे ही सात गावे तसेच देहूगाव, विठ्ठलनगर आणि कॅन्टोन्मेंटमध्ये नसलेला लगतचा परिसर महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याबाबत नव्याने हद्दवाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला, मात्र त्यात आळंदीचा समावेश नाही. या प्रस्तावास मान्यता देण्याचा विषय सभेपुढे आहे.
