मराठी शाळा, मातृभाषेतून शिक्षण यांसाठी सत्तेवर येण्यापूर्वीपासून आग्रही असणाऱ्या सध्याच्या शासनाने आता राज्यातील ‘नामांकित इंग्रजी’ शाळांचे विद्यार्थी दहा पटीने वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, २५ हजार विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत दाखल करण्याची भूमिका शासनानेच घेतली आहे. त्यासाठी या शाळांना हजारो रुपये देण्याचीही तयारी केली आहे.एकीकडे मातृभाषेतील शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्याची भूमिका असल्याचे शासनाकडून जाहीर करण्यात येते, मराठीचे गोडवे गायले जातात. ‘पालकांनाच इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांचा सोस असतो.’ अशी विधानेही मंत्र्यांकडून करण्यात येतात. मात्र, त्याचवेळी राज्यात मराठी माध्यमाच्या अनेक चांगल्या खासगी शाळा राज्यात असताना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना करोडो रुपये देण्याची तयारी शासनाने चालवली आहे.आदिवासी विकास विभागातर्फे दरवर्षी अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील ‘इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी’ शाळेत शिक्षण देण्याची योजना राबवण्यात येते. आतापर्यंत दरवर्षी २ हजार ५०० विद्यार्थ्यांची निवड या योजनेसाठी करण्यात येत होती. आता येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून या योजनेचे लक्ष्य दहापटीने वाढवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यावर्षी २५ हजार विद्यार्थ्यांना ‘नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या’ शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्यासाठी या इंग्रजी शाळांना हजारो रुपये देण्यात येणार आहेत. महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील आणि महाबळेश्वर, पाचगणी, चिखलदरा, पन्हाळा, लोणावळा या थंड हवेच्या ठिकाणी असलेल्या शाळेसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे ५० हजार रुपये, जिल्हा मुख्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील शाळेसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे ४५ हजार रुपये, तालुका किंवा नगरपालिका क्षेत्रातील शाळेला प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे ४० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत.जाहिरात प्रसिद्ध करून या योजनेसाठी शाळांकडून प्रस्ताव मागवण्यात यावेत असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रत्येक प्रकल्प अधिकाऱ्याला १ हजार विद्यार्थी निवडण्याचे उद्दिष्टही देण्यात आले आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या या शाळांना शासनानेच एक नवे कुरण उपलब्ध करून दिल्याचे दिसत आहे. मुळात राज्यात ‘इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी’ शाळा मोजक्याच आहेत. साधारण ११० कोटी रुपये तरतुदीचा लाभ या शाळांना मिळणार आहे. त्यामुळे या शाळांसाठी आता अच्छे दिन असणार आहेत.
