एक महिन्यानंतरही नादुरूस्त यंत्रांची माहिती घेण्याचे काम चालू आधार यंत्रे दुरूस्तीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर मिळावेत आणि खासगी आधार यंत्रचालकांना शासकीय इमारतींमध्ये आधारची कामे करण्याला परवानगी द्यावी, या जिल्हा प्रशासनाकडून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावांना डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात मान्यता मिळाली आहे. मात्र, अद्यापही शहर आणि जिल्ह्य़ातील आधार यंत्रांची दुरूस्तीच न झाल्याची माहिती समोर आली आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रातील आणि जिल्ह्य़ाच्या उर्वरित भागातील नादुरूस्त आधार यंत्रांची माहिती घेण्याचे काम सुरू असून गुरूवापर्यंत याबाबतचा अहवाल विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे (युनिक आयडेंडिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया- युआयडीएआय) पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे आधारयंत्रे दुरूस्तीअभावी अद्यापही ‘निराधार’च असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून शहरासह जिल्ह्य़ातील आधार केंद्रे ठप्प आहेत. याबाबतचे पडसाद गेल्या महिन्यात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीमध्येही उमटले होते. पुरेशी आधार यंत्रे कार्यान्वित नसल्याने आणि आधार यंत्रे दुरूस्तीची प्रक्रिया अत्यंत किचकट असल्याने स्थानिक पातळीवर आधार यंत्रे दुरूस्तीचे अधिकार मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडून राज्यशासनाकडे पाठविण्यात आला होता. प्रस्तावाला मान्यताही प्राप्त झाली. परंतु, अद्यापही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शहरासह जिल्ह्य़ातील सर्व तालुक्यांमधून नादुरूस्त आधार यंत्रांची माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. एका यंत्राच्या दुरुस्तीकरिता दोन ते तीस हजार रूपये खर्च अपेक्षित आहे. ‘नादुरूस्त आधार यंत्रे तपासून त्याचा अहवाल विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात येणार आहे. आतापर्यंत ६० टक्के यंत्रे तपासून झाली आहेत. त्यानुसार त्यांचे वर्गीकरण करायचे आहे. शहरासह जिल्ह्य़ातून नादुरुस्त यंत्रे मागविण्यात आली असून त्यामधील डोळे स्कॅन करणारे यंत्र, संगणकीय प्रणाली (सॉफ्टवेअर), प्रिंटर असे विविध घटक तपासले जात आहेत. त्याकरिता यूआयडीएआयकडून पुरविण्यात आलेले तीन अभियंते कार्यरत केले आहेत. दोन दिवसांत यूआयडीएआयला नादुरूस्त यंत्रांबाबतचा अहवाल देण्यात येईल’, अशी माहिती आधारचे समन्वयक अधिकारी विकास भालेराव यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. नादुरूस्त यंत्रे दुरूस्त करण्यासाठी खूप खर्च येणार असल्यास नव्या यंत्रांचीच मागणी यूआयडीएआय प्रशासनाकडे करण्यात येणार आहे. अगदी नाममात्र खर्च असल्यास हा खर्च जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे. सुरू असलेल्या आधार केंद्रांमधील आधार यंत्रांमध्ये काही अडचणी आल्यास तांत्रिक दुरूस्तीकरिता यूआयडीएआयकडून कार्यरत करण्यात आलेले अभियंतेच नादुरूस्त यंत्रांमधील अडचणी शोधण्याचे सध्या काम करत आहेत, असेही भालेराव यांनी स्पष्ट केले. १३० आधार केंद्रे सुरू आधार यंत्रे दुरूस्तीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर मिळाल्यानंतर आधार केंद्रांमध्ये वाढ होईल, असा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. परंतु, १५ जानेवारीपर्यंत पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रात १९५ आधार केंद्रांची गरज असताना शहरात ७१, तर जिल्ह्य़ात केवळ ५९ अशी १३० आधार केंद्रे सुरू आहेत.
