आवश्यक कागदपत्रांअभावी पाच अर्ज प्रलंबित आधार केंद्रांवर येऊ न शकणाऱ्या अपंग (शारिरीकदृष्टय़ा विकलांग), रूग्ण आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्यक्ष घरी येऊन आधार नोंदणी आणि दुरूस्तीची कामे जिल्हा प्रशासनाकडून डिसेंबर २०१७ पासून करण्यात येत आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत ऑनलाइन ७९ आणि ऑफलाइन ६६५ असे एकूण ७४४ अर्ज प्राप्त झाले होते. या सर्व नागरिकांना घरपोच सेवा देण्यात आली असून शंकर टक्के अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. दरम्यान, घरपोच सेवा देण्यासाठी गेल्यानंतर संबंधित नागरिकांकडे आधार दुरूस्ती किंवा नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने केवळ पाच अर्ज प्रलंबित राहिले आहेत. ज्येष्ठ नागरिक, रूग्ण आणि अपंगांना आधार नोंदणीसाठी महा ई सेवा केंद्र किंवा आधार नोंदणी केंद्रांमध्ये पायी चालत जाणे शक्य नाही. त्यांच्यासाठी सशुल्क घरपोच सेवा सुरू करण्यात आली असून सेवेकरिता शासनाच्या नियमानुसार शुल्क आकारले जाते. सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा या कार्यालयीन वेळेनंतर प्रत्यक्ष घरी जाऊन कामे केली जात आहेत. घरी जाऊन कामे करण्यासाठी चार विशेष यंत्रांची सोयही करण्यात आली आहे. घरपोच आधार सेवेसाठी आतापर्यंत विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया - यूआयडीएआय), आपले सरकार पोर्टलवरून ऑनलाइन ७९ आणि ऑफलाइन म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या टपाल विभागात ६६५ नागरिकांचे अर्ज आले होते. या सर्वाना सेवा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून स्थानिक महा ई सेवा केंद्रांची मदत घेण्यात आली. दरम्यान, पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांसह संपूर्ण जिल्ह्य़ात ९५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक आधार नोंदणी झाली आहे. उर्वरित पाच टक्के आधारनोंदणीचे काम येत्या काही महिन्यात पूर्ण केले जाणार आहे. त्याकरिता अतिरिक्त यंत्रे, खासगी यंत्रचालक तैनात करण्यात येणार आहेत. ‘घरपोच सेवेसाठी आतापर्यंत ७४४ अर्ज जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाले होते. त्या सर्वाना घरपोच आधार सेवा देण्यात आली असून केवळ पाच नागरिकांना सेवा देण्यासाठी प्रशासनाचे अधिकारी गेल्यानंतर संबंधितांकडे आधार नोंदणी किंवा दुरूस्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रे नव्हती. त्यामुळे हे पाच अर्ज प्रलंबित राहिले असून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर त्यांचीही आधारची कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून घरपोच आधार सेवेसाठी प्राप्त झालेले अर्ज शंभर टक्के निकाली काढण्यात आले आहेत’, अशी माहिती आधारचे मुख्य समन्वयक अधिकारी विकास भालेराव यांनी दिली आहे.
