यंत्रे दुरुस्त करण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला मिळण्याच्या प्रस्तावाला राज्य शासनाकडून मान्यता नाही शहर आणि जिल्ह्य़ात आधार केंद्रांची कमतरता असतानाच आधार नोंदणी प्रक्रियेला नादुरुस्त यंत्रांचा फटका बसला आहे. नादुरुस्त १०० आधार यंत्रं दुरुस्त करण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला मिळावेत, या प्रस्तावाला राज्य शासनाकडून अद्यापही मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे शहरात आधार नोंदणी करण्यासाठी एकीकडे नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत असताना दुसरीकडे नादुरुस्त यंत्रांअभावी आधार नोंदणी प्रक्रिया थंडावल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाने विविध कामांसाठी आधार कार्ड आणि त्याची जोडणी करणे बंधनकारक केले आहे. शहरात आधार कार्ड काढलेल्यांची संख्या मोठी असली तरी नावातील चुका, पत्त्यामधील बदल अशा त्रुटी असलेल्या आधार कार्डधारकांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे या त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि नव्याने नोंदणी करण्यासाठी नागरिकांची सध्या धावपळ सुरु आहे. मात्र आधार केंद्रांची कमतरता, अपुरे मनुष्यबळ आणि अप्रशिक्षित चालकांमुळे आधार नोंदणी करण्यात नागरिकांना असंख्य अडचणी येत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर आधार केंद्रांची संख्या वाढविण्याची मागणी सातत्याने नागरिक तसेच स्वयंसेवी संस्थांकडून होत आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरासह जिल्ह्य़ात १८५ आधार केंदं्र सुरु करण्यात आल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. मात्र नादुरुस्त यंत्रांमुळे आधार नोंदणी प्रक्रियेला फटका बसला असल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा प्रशासनाकडूनही तशी स्पष्ट कबुली देण्यात आली आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या तळमजल्यावर कायमस्वरूपी आधार केंद्र सुरु करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी दिली. प्रस्ताव केंद्राकडे शहरातील महा ई सेवा केंद्रांद्वारे संचलित आधार कार्ड केंद्रांच्या सेवांमध्ये विस्कळीतपणा आला आहे. महाऑनलाईन आणि खासगी संस्थांच्या टक्केवारीच्या वादातून आधार सेवा कोलमडली आहे. या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाकडून शंभराहून अधिक चालकांची नियुक्ती होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्यापही ती झालेली नाही. तसेच जिल्हा प्रशासनानेही नादुरुस्त शंभर यंत्रं दुरुस्त करण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला मिळावेत, असा प्रस्ताव राज्य शासनाला दिला आहे. या दुरुस्तीचा खर्चही जिल्हा प्रशासनाकडून करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे. मात्र शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे या प्रस्तावाला अद्यापही मान्यता मिळालेली नाही. केंद्र शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडे सध्या हा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली. तुमचे अनुभव, तक्रारी कळवा नागरिकांचे प्रश्न मांडण्याचे काम ‘लोकसत्ता’तर्फे सातत्याने केले जाते. नवीन आधार कार्ड काढणे, आधार जोडणी यासह या प्रक्रियेत आपल्याला कोणत्या अडचणी आल्या, त्या कशा दूर करता येतील, यासंबंधीच्या सूचनांचे, मतांचे, तक्रारींचे स्वागत आहे. आपले म्हणणे पुढील पत्त्यावर किंवा ई मेलवर पाठवा. लोकमानस लोकसत्ता (पुणे) एक्सप्रेस हाउस, प्लॉट क्र. १२०५/२/६ शिरोळे रस्ता शिवाजीनगर, पुणे- ४११००४ ई मेल- lokpune4@gmail.com
