अभय योजनेतून थकबाकीची अवघी १२ टक्के वसुली पुणे : मिळकतकराची थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या अभय योजनेतून थकबाकीच्या रकमेपैकी अवघ्या १२ टक्के रकमेची वसुली झाली आहे. या योजनेतून आतापर्यंत २२० कोटी रुपये उत्पन्न महापालिका तिजोरीत जमा झाले असले, तरी त्यासाठी थकबाकीदारांना दंडाच्या रकमेत १०० कोटी रुपयांची सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांसाठी पायघड्या घातल्यानंतरही अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्यामुळे योजनेच्या मूळ उद्देशालाही हरताळ फासला गेल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, उत्पन्नवाढीसाठी मिळकतकर अभय योजनेला मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू झाल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही तसा प्रस्ताव स्थायी समितीला दिला आहे. पन्नास लाख रुपयांपर्यंतच्या मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी महापालिके कडून अभय योजना राबविण्यात येत आहे. २ ऑक्टोबरपासून या योजनेला प्रारंभ झाला. योजनेची मुदत ३० नोव्हेंबर रोजी संपणार आहे. अभय योजनेतून महापालिके ला १ हजार ७०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. उत्पन्नवाढीसाठी थकबाकीच्या दंडावरील रकमेवर तब्बल ८० टक्के सवलत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीला प्रारंभ झाल्यानंतर कर आकारणी आणि करसंकलन विभागाकडून ४ लाख ८८ हजार ७३२ थकबाकीदारांना नोटिस बजाविल्या होत्या. या थकबाकीदारांकडे १ हजार ७४३ कोटी ६१ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यातील ८२ हजार १५३ मिळकतधारकांनी बुधवारपर्यंत (२५ नोव्हेंबर) २२० कोटी रुपयांचा भरणा के ला आहे. त्यामुळे थकबाकीच्या रकमेची १२ टक्के ही वसुली झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अभय योजनेतून उत्पन्न मिळेल, हा दावाही फोल ठरला आहे. त्यामुळे आता अभय योजनेला मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू झाल्या आहेत. प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय प्रामाणिक करदाते नियमित कर भरतात. त्यामुळे नियमित कर भरणाऱ्या मिळकतधारकांना पुढील वर्षीच्या (२०२१-२२) करामध्ये १५ टक्के सलवत देण्याची उपसूचनाही अभय योजनेला मान्यता देताना मंजूर करण्यात आली होती. मात्र १५ टक्के सवलत दिल्यास उत्पन्नावर परिणाम होईल, असा अभिप्राय प्रशासनाने दिला होता. त्यामुळे १५ टक्के सवलत देण्याच्या उपसूचनेची अंमलबजावणी करणे अशक्य ठरले. एका बाजूला प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय करताना थकबाकीवरील दंडाच्या रकमेत ८० टक्के सवलत देऊन महापालिके ने थकबाकीदारांसाठी पायघड्या घातल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, नियमित कर भरणाऱ्यांना १५ टक्के सवलत देण्याच्या प्रस्तावावर धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे तो प्रशासनाकडून मुख्य सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. पाच हजार ७३९ कोटींची थकबाकी मोबाइल टॉवर आकारणीपोटीची एकत्रित थकबाकी ५ हजार ७३९ कोटी रुपये एवढी आहे. यामध्ये निवासी आणि बिगर निवासी मिळकतींची थकबाकी २ हजार ११७ कोटी रुपये आहे. दरमहा दोन टक्के दंडामुळे निवासी आणि बिगर निवासी मिळकतींच्या थकबाकीत वाढ होत आहे.
