आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत कोटय़वधी रुपयांचा निधी शासनाने दिला. मात्र हा निधी आदिवासींपर्यंत पोहोचलाच नाही. व्यवस्थेनेच हा पैसा आदिवासींपर्यंत पोहोचू दिला नाही. हा निधी जर शेवटपर्यंत पोहोचला असता तर आदिवासींची आजची परिस्थिती वेगळी दिसली असती, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केले.राज्य शासनाच्या आदिवासी विभागातर्फे आदिवासी ग्रामपंचायतींसाठी पाच टक्के मुक्त निधी योजना राबवली जाणार आहे. त्यानिमित्ताने आदिवासी जागृती मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात फडणवीस बोलत होते. पालकमंत्री गिरीश बापट, आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अम्ब्रीशराव अत्राम, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, आदिवासी विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा, पिंपरीच्या महापौर शकुंतला धराडे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद यांची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती. या वेळी चार ग्रामपंचायतींना प्रातिनिधिक स्वरुपात पेसा योजनेतील निधीचे वितरण करण्यात आले.पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार या योजनेला ‘पेसा’ नाव देण्यात आले असून आदिवासींच्या विकासासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अर्थसंकल्पापैकी पाच टक्के रक्कम या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार आहे. राज्यातील १० जिल्ह्य़ातील ६० तालुके व त्यातील २,८३५ ग्रामपंचायती व त्या अंतर्गत ५,९०५ गावांना या योजनेचा लाभ मिळेल.राज्यातील जल, जमीन आणि जंगलाचे संवर्धन आदिवासींमुळेच होते; पण आदिवासींचे मात्र संवर्धन होत नाही. त्यांच्या विकासासाठी मंजूर झालेला निधी व्यवस्थेमुळे आदिवासींपर्यंत पोहोचू शकला नाही. आदिवासींच्या पंचेचाळीस प्रजाती महाराष्ट्रात आहेत. निधी आदिवासींपर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे ‘पेसा’ सारख्या योजनेतून थेट ग्रामपंचायतींना निधी वितरित होईल. पैसा खाणारी व्यवस्थाच या योजनेतून बाजूला करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातील कुपोषणाचा प्रश्न लक्षात घेऊन त्याबाबतही ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शालेय शिक्षण मिळावे यासाठी दरवर्षी पंचवीस हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांना चांगल्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येणार आहे. त्यांचा शिक्षणाचा खर्च राज्य शासन करणार आहे, अशीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्य शासनातर्फे येत्या चार वर्षांत प्रत्येक गरजू आदिवासीला घर देण्याची योजना असून घरांचा आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.आश्रम शाळेच्या दुरुस्तीसाठी एक लाख रुपये देण्यात येणार असून हा निधी शालेय वर्षांच्या सुरुवातीलाच दिला जाईल, अशी माहिती या वेळी सावरा यांनी दिली.
