सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या (एआयसीटीई) अधिकारांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतर आता एआयसीटीईला कायदेशीर बळकटी देण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. एआयसीटीईच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू असून लवकरच एआयसीटीई पुन्हा सक्षम होईल, अशी माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री एम. एम. पल्लम राजू यांनी रविवारी पुण्यामध्ये माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली.सिम्बॉयसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभानंतर पल्लम राजू यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. या वेळी राजू म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एआयसीटीईचा कायदा अधिक सक्षम करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी व्यवस्थापन संस्थांवर असलेल्या एआयसीटीईच्या नियंत्रणासंबंधी अध्यादेश काढण्याचा विचार करण्यात येत होता. मात्र, आता एआयसीटीईच्या कायद्यामध्येच सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्या दृष्टीने कार्यवाही केली जात आहे. लवकरच हा सुधारित कायदा संमत होईल अशी आशा आहे. त्याचप्रमाणे एआयसीटीई आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) यांच्यामध्ये समन्वय साधण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न केले जात आहेत. या दोन्ही संस्थांमध्ये समन्वय कसा साधता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे.’’ या वेळी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाबाबत (रुसा) बोलताना राजू म्हणाले,‘‘ रुसाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षणामध्ये अनेक बदल होणार आहेत. रुसासंबंधी माहिती देण्यासाठी सर्व राज्यांच्या उच्च शिक्षणमंत्र्यांची गेल्या आठवडय़ामध्ये बंगळुरू येथे बैठक घेण्यात आली. रुसाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जाणारे अनुदान, त्यासाठीचे निकष यांबरोबरच राज्यांमध्ये रुसाची अंमलबाजावणी कशी करता येऊ शकते याबाबत राज्यांना माहिती देण्यात आलेली आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये राज्यांच्या पातळीवरही रुसाची अंमलबजावणी सुरू होईल.’’ रुसामुळे यूजीसीचे आर्थिक अधिकार कमी होण्याच्या चर्चेच्या पाश्र्वभूमीवर राजू म्हणाले, ‘‘रुसामुळे यूजीसीचे आर्थिक अधिकार कमी होणार नाहीत. ते आता आहेत, तेवढेच राहतील. मात्र, रुसासाठी जो अतिरिक्त निधी उपलब्ध होणार आहे, त्याचे अधिकार यूजीसीकडे न राहता, त्यासाठी स्वतंत्र अधिकार मंडळ नेमण्याचे विचाराधीन आहे.’’
