बाजारभावापेक्षा दहापट जादा दराने केलेल्या कुंडय़ांच्या खरेदीत शिक्षण मंडळाचे प्रमुख तुकाराम सुपे आणि अध्यक्ष रवी चौधरी दोषी ठरले असून महापालिका आयुक्तांना असलेल्या अधिकारात सुपे यांना तातडीने कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेची आता स्वतंत्र चौकशी होणार असून त्यानंतर संबंधितांवर निधीच्या अपहारप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी ही माहिती देण्यात आली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे रवींद्र धंगेकर यांनी कुंडय़ा खरेदीतील हा गैरप्रकार बाहेर काढला होता. त्यानंतर विरोधी पक्षनेता अरविंद शिंदे यांनीही निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात ही खरेदी झाली आणि त्यासाठी देण्यात आलेल्या धनादेशांवर शिक्षण प्रमुख व शिक्षण मंडळ अध्यक्षांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे उघड केले होते. सर्वसाधारण सभेतील मागणीनुसार या प्रकरणात अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांची चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यांचा अहवाल सभेपुढे मंगळवारी सादर करण्यात आला. मनसेचे बाळा शेडगे, किशोर शिंदे, धंगेकर, भाजपचे अशोक येनपुरे आणि काँग्रेसचे अरविंद शिंदे यांनी या अहवालावर अनेक प्रश्न उपस्थित करत चर्चा केली.कुंडय़ांच्या खरेदीत अनियमितता आढळली असून ही खरेदी आचारसंहितेच्या काळात झाली आहे. खरेदीची योग्य ती प्रक्रिया राबवली गेलेली नाही, बाजारभाव व खरेदीचा दर यांचा विचार केलेला नाही, कोणाच्या आदेशाने ही खरेदी झाली ती माहिती समजत नाही, कुंडय़ा खरेदीच्या मूळ ठरावाची अंमलबजावणी झालेली नाही, एकूण प्रकार हा पूर्वनियोजित व संशयास्पद असून हा निधीच्या अपहाराचा प्रयत्न होता. या सर्व प्रक्रियेची स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करून चौकशी करावी व फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असा अहवाल सादर करण्यात आल्याचे बकोरिया यांनी सभेत सांगितले. मंडळाचे प्रमुख सुपे यांनी खरेदीत योग्य ती दक्षता घेतलेली नाही. ते प्रतिनियुक्तीवर असल्यामुळे त्यांची विभागीय चौकशी करावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवण्यात आल्याचे तसेच त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.संबंधित धनादेशांवर जर शिक्षण प्रमुख व अध्यक्ष या दोघांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत, तर फक्त शिक्षण प्रमुखांवरच कारवाई का, अध्यक्षांवर कारवाई कोण करणार, असा प्रश्न यावेळी आयुक्तांना विचारण्यात आला. त्यावर आयुक्त विकास देशमुख म्हणाले की, धनादेशांवर दोघांच्याही स्वाक्षऱ्या आहेत हे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, महापालिका आयुक्तांना शिक्षण प्रमुखांवर कारवाईचा अधिकार आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी आम्ही प्रस्तावित केली आहे. त्यानुसार जबाबदारी निश्चित करून चौकशीअंती फौजदारी कारवाई केली जाईल.
