एकापेक्षा अधिक माहिती अधिकार अर्ज दाखल करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी असे आदेश सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्या कार्यालयाने अपंग कल्याण आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे खळबळ उडाली असून माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे. कांबळे यांचे सहाय्यक आर. एम. परदेशी यांनी १९ मार्च रोजी अपंग कल्याण आयुक्तालयाला पत्र लिहिले आणि यामध्ये त्यांनी सोलापूरमधील दिपक पाटील यांच्या पत्राचा संदर्भ दिला आहे. आपल्या पत्रात पाटील यांनी म्हटले होते की, अपंगांच्या शाळांबाबत माहितीसाठी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक माहिती अधिकार अर्ज दाखल करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात यावी. पाटील यांनी या पत्रात पुण्याच्या महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कार्यालयाने काढलेल्या एका परिपत्रकाचा संदर्भ दिला आहे. या परिपत्रकात सुप्रीम कोर्टातील एका याचिकेचा आणि केंद्रीय माहिती आयुक्तालयाच्या आदेशाचा उल्लेख करताना म्हटले होते की, वारंवार तीच माहिती विचारणाऱ्या लोकांवर फौजदारी कारवाई करावी. याचा संदर्भ देताना अपंग कल्याण आयुक्त नितीन ढगे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ३० मार्च रोजी एक परिपत्रक काढून ज्या लोकांनी माहिती मागवली आहे त्यांची पत्त्यांसह नावे, अर्जाच्या विषयाचा तपशील तसेच ही माहिती त्यांना दिली की नाही याबाबत माहिती मागवली आहे. मात्र, या परिपत्रकावर पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी आक्षेप घेतला असून हे बेकायदा परिपत्रक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. वीज महामंडळाने गेल्यावर्षी मार्चमध्ये असेच बेकायदा परिपत्रक काढले होते. ते आम्ही आंदोलन केल्यानंतर रद्द करण्यात आलं होतं, अस त्यांचं म्हणण आहे. मात्र, माहिती अधिकार कायद्याप्रती सरकारचा नकारात्मक भुमिका असल्याचे यावरुन सिद्ध होते असा आरोपही वेलणकर यांनी केला आहे.
