एसटी महामंडळातील अधिकाऱ्याचा जावईशोध सरकारी बाबुगिरीमध्ये कोण, कधी आणि कसा निर्णय घेईल याचा काहीही नेम नसतो. स्वत:च्या डोक्याला जराही ताप न देता कुणी सल्लागाराने सांगितले म्हणून डोळे मिटून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा अजब प्रकार समोर आला आहे, तो म्हणजे माहिती अधिकारात तपशील देण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर वस्तू-सेवा कराची (जीएसटी) आकारणी करण्याचा. प्रतिपानासाठी दोन रुपये शुल्क असलेल्या माहिती अधिकारातील तपशिलासाठी एका कार्यकर्त्यांला चक्क वस्तू-सेवा कर लावला गेला. या कार्यकर्त्यांने पुढील विभागांत चौकशी केल्यानंतर राज्य परिवहन महामंडळातील माहिती अधिकाऱ्याचा हा जावईशोध असल्याचे उघड झाले. माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते संजय शिरोडकर यांनी याबाबत सांगितले की, कायद्यानुसार या तपशिलासाठी कायद्यानुसार प्रतिपान दोन रुपयांचे शुल्क आकारण्यात येते. मात्र, त्यावर जीएसटी लावण्याचा शोध एसटी महामंडळातील अधिकाऱ्याने केला आहे. याबाबत राज्य, केंद्र शासन किंवा जीएसटी समितीच्या कोणत्याही सूचना नाहीत. मुळात माहिती अधिकार ही वस्तू किंवा सेवा नाही. त्यामुळे त्यावर जीएसटीची आकारणी करणे वेडेपणा आहे. आपण याबाबत संबंधित अधिकाऱ्याकडे विचारणा केली असता, अशा प्रकारे जीएसटी लावण्याचा सल्ला महामंडळाच्या कर सल्लागाराने दिल्याचे सांगण्यात आले. सामान्य माणसाने माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रक्रियेत येऊ नये म्हणून जाणीवपूर्वक हा कायदा दूषित करण्याच्या प्रयत्नाचाच हा भाग आहे. काय झाले? पुण्यातील माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते संजय शिरोडकर यांच्या बाबतीत हा प्रकार घडला. शिरोडकर यांनी एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयामध्ये लेखापरीक्षण आणि इतर काही आकडेवारीबाबत माहिती मिळण्यासाठी माहिती अधिकाराच्या कायद्यात अर्ज केला होता. मात्र, ही माहिती देण्यासाठी त्याच्या शुल्कावर माहिती अधिकाऱ्याकडून केंद्र आणि राज्य शासनाचा प्रत्येकी ९ टक्के म्हणजे एकूण १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला. शिरोडकर याबाबत मुख्यालयात चौकशी करण्यासाठी गेले असता त्यांच्याकडून जीएसटी लावूनच शुल्क घेण्यात आले. याबाबत अधिक विचारणा केल्यानंतर हा प्रकार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत गेला. त्यानंतर याबाबत सारवासारव करण्यात आली. मात्र, माहिती अधिकारातील माहितीसाठी आजवर किती प्रकरणात जीएसटी लावण्यात आला, याचीच माहिती आता शिरोडकरांनी मागितली आहे.
