पुण्याला सदैव भेडसावणाऱ्या कचरा प्रश्नावर कात्रजमधील ‘शून्य कचरा प्रभागा’ने आशादायक चित्र उभे केले. हा प्रश्न नेमका काय आहे आणि त्यावरील सहज अमलात आणण्याजोगे उपाय काय, याबाबत सांगताहेत माजी शासकीय अधिकारी किशोरी गद्रे. पुण्यात कचरा प्रश्नाची एवढी डोकेदुखी का? कचरा प्रश्न सगळ्या शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागातही सारखाच आहे. खरे तर पुण्याचा कचरा प्रश्न सोपा आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे नागरिकांमध्ये कचऱ्याविषयी असलेली जागृती आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या ‘स्वच्छ’, ‘जनवाणी’ व इतरही संस्थांचे जाळे केवळ पुण्यातच दिसते. कचऱ्याच्या डोकेदुखीला फक्त लोकसंख्यावाढच जबाबदार नाही. लोकांचे काळानुसार बदललेले राहणीमान त्याला खऱ्या अर्थाने कारणीभूत आहे. पूर्वी कचरा परसात जिरवणे शक्य होते, कारण प्रामुख्याने ओला कचराच तयार व्हायचा. ओला आणि सुका असा एकत्र कचरा तयार होऊ लागला आणि प्रश्न निर्माण झाला. कचरा जिथे तयार होतो तिथे कचरा विभाजनाला पर्याय नाही. लोक कचरा विभाजन करतच नाहीत, असे म्हणतात. पण हे लोक कोण? ते तुम्ही आणि मीच असतो. ‘आम्हाला रस्त्यावर ओला आणि सुका असा कचरा एकत्र करून घेऊन जाणाऱ्या कचरागाडय़ा दिसतात. मग मी माझ्या घरी ओला-सुका असे विभाजन केले तरी काय उपयोग होणार,’ हे विभाजन न करण्यामागचे एक कारण असू शकेल. त्यामुळे लोकांना कचरा विभाजन न केल्याबाबत ‘गिल्ट’ न देता कचरा व्यवस्थापनाची यंत्रणा सुधारली, तर कचरा विभाजनातील लोकसहभाग वाढेल. हाच प्रयोग कात्रज प्रभागात झाला. ‘शून्य कचऱ्या’चा प्रयोग कसा उभा राहिला? शून्य कचरा प्रभाग म्हणजे प्रभागातील कचरा डम्पिंग ग्राउंडला जाऊच न देता त्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावली जावी. मी ‘जनवाणी’ संस्थेत काम करत असताना हा प्रयोग कात्रज प्रभागात आम्ही राबवला. त्यासाठी ‘कमिन्स’चे सहकार्य होते. प्रभागातील शंभर टक्के कचरा गोळा होणे आणि विभाजन यावर भर देण्यात आला. कचरावेचकांनाच कचरा देण्याचे आवाहन नागरिकांना केले. नागरिक कचरावेचकांना कचरा उचलण्यासाठी प्रतिमहिना काही पैसे देऊन कचरा देऊ लागले. विशेष म्हणजे झोपडपट्टी वस्त्यांमधील नागरिकांकडूनही याला प्रतिसाद मिळाला. काही सोसायटय़ा व बंगल्यांमधील नागरिक सुरुवातीला तयार झाले नाहीत, पण पपेट शो किंवा इतर कलाविष्कारांच्या माध्यमातून ही गोष्ट मांडली गेल्यावर तेही तयार होऊ लागले. कचरावेचकांकडील फुटलेल्या बादल्या वेळीच बदलणे, नादुरुस्त कचरा गाडय़ांची दुरुस्ती यासाठी ‘कमिन्स’ कंपनीच्या मदतीचा फायदा झाला. रोज आपल्या घरी वर्तमानपत्र येते, त्याची जशी व्यवस्था बसलेली असते, तशी कचरा व्यवस्थापनाची यंत्रणा बसली पाहिजे. हे कात्रज प्रभागात जमले व नंतर त्या धर्तीवर इतर काही प्रभागांमध्येही कचरा विभाजनास सुरुवात झाली. प्रत्येक ठिकाणी शून्य कचऱ्याचा प्रयोग होऊ शकेल का? वर्षांनुवर्षे कचरा प्रश्न सुटत नसल्यामुळे अनेकदा त्याबाबत यंत्रणेला मरगळ आलेली असते. कचरा प्रश्न हा तुकडय़ातुकडय़ात विचार करूनच सोडवता येण्यासारखा आहे. प्रथम ज्या ठिकाणी वस्त्यांमध्ये रस्त्यावरच कचरा टाकला जातो अशी ठिकाणे शोधून तिथे कचरा व्यवस्थापनाची यंत्रणा उभारणे, नंतर इतर घरांवर लक्ष केंद्रित करणे व शेवटी रस्त्यावरील कचऱ्याचे व्यवस्थापन असे टप्प्याटप्प्याने काम करता येईल. काही वेळा कचरावेचक आणि नागरिक यांची वेळ जुळत नाही. अशा वेळी कचरा टाकायला एक-दोन ठिकाणी तरी ओल्या व सुक्या कचऱ्यासाठी वेगवेगळ्या कचराकुंडय़ा हव्यात. कोणत्या भागातील नागरिक कोणत्या वेळी घरी असू शकतील, याचे सर्वेक्षण करुन कचरा उचलण्याची वेळ ठरवून घेता येईल. सोसायटय़ांनी त्यांचा कचरा स्वत:च जिरवणे कितपत शक्य आहे? पुण्यातील काही मोठय़ा सोसायटय़ा ओला कचरा तिथेच जिरवण्याचे चांगले काम करत आहेत. पण लहान सोसायटय़ांकडे कंपोस्टिंगसाठी मनुष्यबळ नसते. मात्र आता अशा प्रकारे कचरा जिरवण्यासाठी काही एजन्सीज पर्याय उपलब्ध करून देत आहेत. प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध असेल, तर ओला कचरा लहान सोसायटय़ांकडे चांगल्या प्रमाणात जिरू शकतो. कचरा विभाजनानंतरच्या पुनर्निर्मिती व्यवस्थेचे काय? कचरा व्यवस्थापन चक्राकार अर्थव्यवस्थेसारखे आहे. परदेशात काही ठिकाणी तसा विचार होतो. ओला आणि सुका एवढेच कचरा विभाजन पुनर्निर्मिती साखळीसाठी पुरेसे नसते. सुक्या कचऱ्यातून कागद, काच, जाड व पातळ प्लास्टिक वेगळे काढावे लागते. यासाठी आपल्याकडे पुरेशी जागा उपलब्ध होत नाही. ती उपलब्ध करून एक ‘ड्राय वेस्ट मंडई’ उभारली जावी, असा एक प्रस्ताव आम्ही शासनाला देत आहोत. प्लास्टिक पिशव्यांमध्ये अनेकदा ओले पदार्थ असतात. अशा पिशव्या वॉशिंग मशीनमध्ये धुतल्यास त्यांना भाव जास्त येतो. अशा सोई या मंडईत करता येतील व सुक्या कचऱ्याची खरेदी-विक्री तिथे होऊ शकेल. मूळ कचऱ्यातील बराचसा भाग यात जाणार असल्यामुळे कचरा प्रश्न कमी होण्यास मदत होऊ शकेल. मुलाखत - संपदा सोवनी
