‘पीएमपी’ची कोटय़वधी रुपयांची बचत; प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आलेली बढती आणि पदोन्नती, वेतनश्रेणीत करण्यात आलेली मनमानी वाढ अशा प्रकारांमुळे होणाऱ्या सर्वाधिक प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण आणण्यास पीएमपी प्रशासनाला यश आले आहे. बढती-पदोन्नतीचे निकष निश्चित करण्यात आले असून पदांचे प्रकार आणि त्यांची संख्याही कमी करण्यात आली आहे. शास्त्रीय पद्धतीने नव्याने आस्थापन आराखडा करण्यात आल्यामुळे पीएमपीची वार्षिक १८० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. दरम्यान, अलीकडच्या काही वर्षांत ५०० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बढती, पदोन्नती पीएमपीच्या अनागोंदी कारभारामुळे झाल्याचे स्पष्ट होत असून त्यातील काही जणांना मूळ पदावर नियुक्त करण्यात आले आहे. पीएमटी आणि पीसीएमटी या परिवहन सेवांचे एकत्रीकरण करून सन २००७ मध्ये पीएमपी या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. कंपनी स्थापन झाल्यानंतर विविध कारणांमुळे पीएमपीचा तोटा वाढण्यास सुरुवात झाली. पीएमपीचा सर्वाधिक खर्च हा आस्थापनेवर होत होता. पीएमपीच्या एकूण उत्पन्नातील ५५ टक्के खर्च हा आस्थापना, अधिकाऱ्यांचे वेतन आणि अनुषंगिक बाबींवर खर्च होत असल्याचे पीएमपीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांच्या निदर्शनास आले. चुकीच्या पद्धतीने, संचालक मंडळाची मान्यता नसतानाही काही अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आल्याचे आणि त्यासाठी जाणीवपूर्वक पदे देण्यात आल्याचे, काही ठरावीक काळानंतर सातत्याने पुन्हा पदोन्नती देऊन वेतनश्रेणी वाढविण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले. त्यामुळे कर्मचारी कमी असूनही वेतनावरील खर्च वाढला होता. पीएमपीचा आर्थिक तोटा कमी करण्याच्या उद्देशाने सुरु असलेल्या विविध उपाययोजने अंतर्गत आस्थापनेचा आराखडाही शास्त्रीय पद्धतीने करण्याचा आणि पदोन्नती रद्द करण्याचा निर्णय तुकाराम मुंढे यांनी घेतला आहे. त्यामुळे पीएमपीची वार्षिक १८० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्याबाबतची माहिती मुंढे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. २००९-१० मध्ये पीएमपीकडे १० हजार २३६ कर्मचारी होते. या कर्मचाऱ्यांवर १९२ कोटी रुपये खर्च व्हायचा. त्या वेळी पीएमपीच्या गाडय़ांची धाव वार्षिक ११ कोटी १६ लाख किलोमीटर होती. २०१६-१७ मध्ये ही धाव कायम राहिली आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या नऊ हजार ७४३ झाली, पण प्रतिकिलोमीटर खर्चात मोठी वाढ होऊन तो ४६.२२ रुपये असा झाला. २००९-१० मध्ये प्रतिकिलोमीटरचा खर्च १७ रुपये ८६ पैसे असा होता. चुकीच्या पद्धतीने बढत्या-पदोन्नत्या देण्यात आल्यामुळेच हा खर्च वाढल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदावर नियुक्त करण्यात आल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. पीएमपीच्या स्थापनेपासून चालू वर्षांपर्यंत व्यवस्थापकीय संचालक किंवा समितीची मंजुरी पदोन्नती करताना घेण्यात आली नव्हती. नव्या पदाची वेतनश्रेणीही अधिकाऱ्यांना लागू केली होती. पदोन्नती मिळविण्यासाठी तात्पुरती पदे निर्माण करण्यात आली होती. या तात्पुरत्या पदावरून पुढे पुन्हा काही अधिकाऱ्यांनी बढती घेतली होती. हेडक्लार्क, मुख्य लिपीक, हेड टेलिफोन ऑपरेटर, हेड इंग्रजी टायपिस्ट, हेड मराठी टायपिस्ट, कार्यालय अधीक्षक(टेलीफोन), कार्यालय अधीक्षक (टायपिंग), इंग्रजी टायपिस्ट, मराठी टायपिस्ट, टंकलेखक, भांडार अधीक्षकांबरोबरच भांडारपाल, सहायक भांडारपाल अशी पदे पीएमपी प्रशासनात निर्माण करण्यात आली. बढती आणि वेतनश्रेणी वाढविण्यात आल्यामुळे आस्थापनेवरील खर्चही वाढून पीएमपीच्या तोटय़ामध्ये वाढ होऊ लागली. त्यामुळे आता शास्त्रीय आधारावर आस्थापना आराखडा मुंढे यांनी केला आहे. पूर्वीच्या १८५ पदांचे ५९ प्रकार करण्यात आले आहेत. या पदांसाठी पात्रताही निश्चित करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता, गुणवत्ता आणि खात्याअंतर्गत परीक्षा असे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. कोणत्या विभागात किती मनुष्यबळ हवे आहे, याची शास्त्रीय पद्धतीने आखणी करण्यात आली आहे. प्रवासीकेंद्रित दृष्टिकोनातून पीएमपीचे निर्णय एका गाडीमागे पाच अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पीएमपीच्या मालकीच्या ९५० गाडय़ा रोज रस्त्यावर ब्रेकडाऊनचे प्रमाण ३५० वरून ५० वर काही मार्ग बंद, पण आवश्यकता असलेल्या मार्गावर जादा सेवा दैनंदिन, मासिक उत्पन्नात वाढ बसच्या वारंवारितेमध्ये सुधारणा खासगी ठेकेदरांच्या गाडय़ांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न गाडय़ांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र नियमावली
