केंद्र व राज्य सरकार औद्योगिक सुधारणांच्या गोंडस नावाखाली प्रचलित कामगार कायद्यात एकतर्फी व जाचक बदल करत असल्याच्या निषेधार्थ या बदलांच्या प्रस्तावाची होळी हिंद मजदूर सभेतर्फे करण्यात आली. कामगार कायद्यातील बदल कामगारांना जाचक ठरणार असल्याचे हिंद मजदूर सभेचे म्हणणे असून या बदलांना संघटनेने विरोध केला आहे. कायद्यातील बदलाची सुरुवात भाजपचे बहुमत असलेल्या राजस्थानातून करण्यात आली. तोच कित्ता इतर राज्यांनी गिरवावा, असे पंतप्रधान कार्यालयाचे आदेश आहेत. त्यानुसार वीस कामगार कायद्यांमधे बदल करण्यासाठी कामगार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. त्यात उद्योजकांचे प्रतिनिधी आहेत, पण कामगारांचा प्रतिनिधी नाही. समितीचा अहवाल येण्याआधीच कंत्राटी कामगार कायदा, फॅक्ट्रीज अ‍ॅक्ट इ. कायद्यांमधे कामगारांच्या शोषणास मुक्त वाव देणारे बदल सरकारने केले आहेत. अध्यादेश काढून या बदलांना तात्पुरत्या कायद्याचे स्वरूप देण्यात आले आहे. अध्यादेश जारी केलेल्या दिनांकापासून नियमाप्रमाणे सहा महिन्याच्या आत विधिमंडळात तो संमत करावा लागतो. त्यानुसार विधानसभेत हे बदल मंजूर झाले आहेत. मात्र विधानपरिषदेत ते मंजूर होऊन तो अंतिम होऊ नयेत यासाठी संघटनेने आंदोलन सुरू केल्याचे कामगार नेते नितीन पवार यांनी सांगितले. प्रस्तावित बदलांच्या निषेधार्थ कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने विविध आंदोलने पुकारली आहेत. त्यानुसार िहद मजदूर सभा या केंद्रीय कामगार संघटनेच्या वतीने या बदलांच्या प्रस्तावांची होळी करण्यात आली. पुणे विभागाच्या अतिरिक्त कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर झालेल्या या आंदोलनात सभेच्या हमाल माथाडी, साखर कामगार, अंगणवाडी, रुग्णालय, संरक्षण कामगार, रेल्वे, विविध कारखाने आदींमधील संघटनांचे नेते व कार्यकत्रे मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. सभेच्या राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष संज्योत वढावकर, राज्य सरचिटणीस संजय वढावकर, पदाधिकारी नितीन पवार, शिवाजीराव काळे, मधुकर भोंडवे, रामचंद्र शरमाळे, वैशाली कारंडे, राजाभाऊ तुपे, गोरख मेंगडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. काळा कामगार कायदा रद्द करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. या वेळी बोलताना वढावकर म्हणाले,की कामगार कायद्यात बदल करण्यासाठीच्या समितीत कामगारांचा प्रतिनिधी न घेता फक्त मालकांचेच प्रतिनिधी घेण्यात आला, तेथेच सरकारचा मनसुबा काय ते स्पष्ट होते. सरकारने कामगार कायद्यात बदल करून आगीशी खेळू नये. पवार म्हणाले की, आम्ही कायद्यात सुधारणा करतोय. काही जाचक बदल करत नाही असे सांगितले जात असले तरी सरकारने उघडपणे काय करायचे आहे ते सांगावे. गेल्या व या सरकारला कामगारांसाठी नवे काही करता आलेले नाही. निदान आधी आहे त्याची तरी मोडतोड करून कष्टकऱ्यांवर अन्याय करू नये. अतिरिक्त कामगार आयुक्त रत्नदीप हेंद्रे यांना या वेळी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. कामगार कंत्राटदार नोंदणीसाठी कामगार संख्या २० वरून ५० करावी, सरकारला न कळविता फॅक्टरी बंद करण्यासाठी कामगार संख्या १०० वरून ३०० वर नेण्याचा प्रस्ताव रद्द करावा, वीस कामगार कायदे बदलासाठी नेमलेल्या समितीवर कामगार प्रतिनिधींना घ्यावे, किमान वेतन मासिक १८ हजार करावे, अंगणवाडी, आशा, ग्रामसेवक इत्यादी मानधनी कर्मचाऱ्यांना वेतनावर घ्यावे, सर्व कंत्राटी कामगारांना कायम करावे, सर्व कर्मचाऱ्यांना विनाअट ८.३३ टक्के बोनस मिळावा आदी मागण्यांचा या निवेदनात समावेश आहे.
