गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक (पीसीपीएनडीटी) कायद्यातील बदल, डॉक्टर व रुग्णालयांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत असलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी या व अशा पाच प्रमुख मागण्यांसाठी ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या (आयएमए) डॉक्टरांनी पुकारलेले एक दिवसाचे सत्याग्रह आंदोलन तूर्त रद्द करण्यात आले आहे. हे आंदोलन सोमवारी (१६ नोव्हेंबर) देशभर होणार होते. केंद्रस्तरावर डॉक्टरांच्या प्रश्नांबाबत एक समिती नेमण्यात आली असून त्यामुळे आंदोलन पुढे ढकलल्याची माहिती आयएमएचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मरतड पिल्लई यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे. संघटनेच्या प्रतिनिधींची केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्याबरोबर मंगळवारी बैठक झाली. डॉक्टरांनी मांडलेल्या बहुतेक समस्यांच्या बाबतीत संघटनेला सध्या असलेल्या कायद्यांमध्ये बदल अपेक्षित आहेत. संटनेबरोबरच्या बैठकीत आरोग्य मंत्र्यांनी सर्व प्रमुख प्रश्नांबाबच्या सूचनांना मान्यता दिल्याची माहिती संघटनेच्या राष्ट्रीय प्रतिनिधींनी दिली. आरोग्य मंत्र्यांनी याबाबत अभ्यास करण्यासाठी एक समितीही स्थापन केली असून त्यात आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव आणि विधी, गृह आणि ग्राहक संरक्षण विभागांचे सहसचिव आदींचा समावेश आहे. आयएमएचे तीन व भारतीय वैद्यक परिषदेचा एक सदस्यही समितीत असेल. पुढील सहा आठवडय़ांत ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. डॉक्टरांविरुद्धच्या वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या खटल्यांमध्ये जास्तीत जास्त किती नुकसानभरपाई मागता यावी यावर बंधने असावीत, वैद्यकीय आस्थापना कायद्यात बदल केले जावेत तसेच वैद्यकीय व्यावसायिकाने ज्या पॅथीचे शिक्षण घेतले आहे त्याच पॅथीची चिकित्सा त्याने करावी असे मुद्देही संघटनेने मांडले होते.
