17 December 2018

News Flash

कृषी पर्यटन धोरणाचा मसुदा चार वर्षांपासून प्रलंबित

राज्यात बुधवारी (१६ मे) कृषी पर्यटन दिन साजरा केला जात असून त्यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

आज कृषी पर्यटन दिन

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्याला लाभ मिळवून देण्यात राज्यातील शेकडो कृषी पर्यटन केंद्रांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. मात्र, कृषी आणि ग्रामीण पर्यटनामध्ये सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आलेला कृषी पर्यटन धोरणाचा मसुदा चार वर्षांपासून राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी आणि ग्रामीण पर्यटन सहकारी महासंघाने (मार्ट) वेळोवेळी केलेल्या मागण्यांच्या आधारे कृषी आयुक्तांनी हा मसुदा तयार केला आहे. आता मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मसुदा मंजूर करून त्याला विधेयकाचे स्वरूप प्राप्त करून द्यावे, अशी मागणी ‘मार्ट’ने केली आहे.

राज्यात बुधवारी (१६ मे) कृषी पर्यटन दिन साजरा केला जात असून त्यानिमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यात कृषी पर्यटनाला महत्त्व येत असून कृषी पर्यटनामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधीही निर्माण होत आहेत. शहरी पर्यटकांना कृषी पर्यटनाचा वेगळा आनंद देण्याबरोबरच या व्यवसायामुळे ग्रामीण विकासाला चालना मिळून शेतकऱ्यांना गावातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. राज्यात साडेतीनशेहून अधिक कृषी पर्यटन केंद्र असून या माध्यमातून गेल्या वर्षी ३५ कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. कृषी आणि ग्रामीण पर्यटनामध्ये सुसूत्रता आणण्याचे काम करणाऱ्या मार्टने वेळोवेळी केलेल्या मागण्याच्या आधारे कृषी पर्यटन धोरणाचा मसुदा तयार करून राज्य शासनाला सादर केला होता. मात्र, कृषी, पर्यटन आणि ऊर्जा या शासनाच्या तीन विभागांमध्ये सुसूत्रपणे निर्णय होत नसल्याने हा मसुदा गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध विभागांचे अभिप्राय मागवून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मसुद्याला मंजुरी मिळवून द्यावी, अशी मार्टची अपेक्षा आहे. हे लवकर होऊ शकले तर निश्चित स्वरूपाची नियमावली होऊन कृषी पर्यटन केंद्र या विषयाला गती मिळेल, अशी माहिती मार्टचे अध्यक्ष बाळासाहेब बराटे यांनी दिली.

कृषी पर्यटन केंद्रामध्ये शनिवार-रविवार वगळता शेतकरी आठवडय़ातील पाच दिवस शेती करतो. या केंद्रांना घरगुती दराने वीजबिल आकारणी करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र, त्यांनी व्यापारी दराने वीजबिल भरावे, अशी शासनाची अपेक्षा आहे. यासंदर्भात कृषी विभागाला ऊर्जा विभागाचा अभिप्राय हवा आहे. दोन्ही विभागाच्या मंत्र्यांची भेट घेतली आहे. मात्र, अद्याप तोडगा निघालेला नाही, असे बराटे यांनी सांगितले. कृषी पर्यटन केंद्रामध्ये शेतकऱ्याला बांधकाम करताना जमिनीच्या बिगरशेती परवान्याची (एनए) अट असता कामा नये, अशी आमची मागणी आहे. कृषी पर्यटन केंद्रातील बांधकामासाठी चार टक्के चटई क्षेत्र निर्देशांक असावा, अशीही मागणी असल्याचे बराटे यांनी सांगितले.

कृषी पर्यटन धोरणाच्या मसुद्यातील महत्त्वाचे मुद्दे

  •  कृषी पर्यटन केंद्रामध्ये बांधकाम करताना जमिनीच्या बिगरशेती परवान्याची अट काढून टाकावी
  • बांधकामासाठी चार टक्के चटई क्षेत्र निर्देशांक असावा
  •  व्यापारी दराऐवजी शेतकऱ्यांकडून घरगुती दराने विजबिल आकारणी करावी,अन्यथा सुवर्णमध्य काढावा
  •  कृषी पर्यटन केंद्र हे मनोरंजन नसल्यामुळे शेतकऱ्याला सेवा कर आणि मनोरंजन करातून सवलत द्यावी

कृषी पर्यटन गौरव पुरस्कार

महाराष्ट्र राज्य कृषी आणि ग्रामीण पर्यटन सहकारी महासंघातर्फे (मार्ट) जागतिक कृषी पर्यटन दिनाचे औचित्य साधून बुधवारी (१६ मे) राज्यातील विविध कृषी पर्यटन केंद्रांना कृषी पर्यटन गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. बालगंधर्व रंगमंदिर येथे दुपारी साडेपाच वाजता होणाऱ्या कार्यक्रमाला प्रसिद्ध अभिनेते मकरंद अनासपुरे, किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मार्टच्या संस्थापक सुनेत्रा पवार, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात उपस्थित राहणार आहेत.

First Published on May 16, 2018 4:06 am

Web Title: agriculture tourism policy draft agriculture tourism day