भूसंपादनाबाबतच्या निर्णयाची आता प्रतीक्षा पुणे : पुण्याच्या पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आवश्यक सर्व परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र, अद्यापही प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत आवश्यक निधी मिळण्याची आणि त्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेतला जाण्याची प्रतीक्षा आहे. याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांना द्यायच्या परताव्याच्या पर्यायांबाबतही राज्य शासनाने निश्चिती केलेली नाही. विमानतळ प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा दिला असून कंपनीचे पुण्यात कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. या कार्यालयात आवश्यक मनुष्यबळ भरती देखील करण्यात आली असून १ फेब्रुवारीपासून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी रूजू होणार आहेत. एका बाजूला प्रशासकीय कामकाज झपाटय़ाने होत असताना प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनींच्या भूसंपादनासाठी निधी आणि त्यासंबंधीचा निर्णय सरकारकडून घेतला गेलेला नाही. महाविकास आघाडी सरकार व उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत पुढाकार घेऊन विमानतळ प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. प्रकल्पासाठी पुरंदरमधील सात गावांतील दोन हजार ८३२ हेक्टर जागेचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. भूसंपादनासाठी जमिनीच्या मोबदल्यासाठी दोन हजार ७१३ कोटी रुपये, फळझाडे, विहिरी, तलाव आदींसाठी आठशे कोटी रुपये अशा एकूण तीन हजार ५१५ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पात एमएडीसीसोबत सिडकोचे ५१ टक्के, एमएडीसीचे १९ टक्के, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे प्रत्येकी १५ टक्के समभाग आहेत. त्यानुसार पीएमआरडीएने समभागापैकी पहिल्या टप्प्यात साडेसात कोटी रुपये, सिडकोने २५ कोटी रुपये, एमआयडीसी सात कोटी रुपये वर्ग केले आहेत. ..तरच भूसंपादन प्रक्रिया विमानतळाच्या विशेष नियोजन प्राधिकरणात सर्वाधिक समभाग सिडकोचे असल्याने विमानतळ प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासह चौदा जणांचे संचालक मंडळ देखील नियुक्त करण्यात आले आहे. समाविष्ट विभागांमधून पहिल्या टप्प्यात ४० टक्के बीजभांडवल उभारल्यानंतरच प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पात सिडकोची गुंतवणूक दोन हजार ४० कोटी रुपये, एमएडीसीची ७६० कोटी रुपये, एमआयडीसी व पीएमआरडीएची जवळपास ५०० कोटी रुपये अशी गुंतवणूक राहणार आहे. भूसंपादन, भरपाई व पुनर्वसनाची जबाबदारी जिल्हाधिकारी पुणे यांच्यावर आहे.
