News Flash

पुरंदर विमानतळासाठीच्या हरकती, सूचनांना ‘ब्रेक’

जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत २०१७ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवला होता.

(सांकेतिक छायाचित्र)

 

भूसंपादनाचे लिखित आदेश नसल्याने गोंधळ; सात गावांमधील दोन हजार ८३२ हेक्टर जमीन ताब्यात घेणार

पुण्यासाठी विकसित करण्यात येत असलेल्या पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी लिखित आदेश काढण्यात न आल्याने जिल्हा प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या हरकती, सूचनांना ‘ब्रेक’ लावण्यात आला आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, लिखित स्वरूपाचे आदेश नसल्याने ही सर्व प्रक्रियाच थांबली असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

पुरंदर येथील नियोजित विमानतळासाठी पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी अशा सात गावांमधील दोन हजार ८३२ हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यात येणार आहे. या सात गावांसाठी प्रत्येकी एक अशा सात उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांना संबंधित गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या हरकती, सूचना घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यास कळवले आहे. मात्र, लिखित स्वरूपाचे आदेश नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या हरकती, सूचना स्वीकारण्यात आलेल्या नाहीत.

जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत २०१७ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवला होता. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमुळे रखडलेल्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला आता लिखित स्वरूपात आदेश न मिळाल्याने पुन्हा ब्रेक लागला आहे. दरम्यान, विमानतळासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (एमएडीसी) विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

विमानतळाच्या आराखडय़ासाठी सल्लागार नेमणे आणि भूसंपादनासाठी तीन हजार ५१३ कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी एमएडीसी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए), शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) यांची संयुक्त भागीदारी कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याला राज्य सरकारने मान्यता दिली असून विमानतळ उभारणीत सिडकोचे ५१ टक्के, एमएडीसीचे १९ टक्के, एमआयडीसी आणि पीएमआरडीएचे प्रत्येकी १५ टक्के समभाग असतील. विमानतळातील प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या परताव्यांबाबत जमिनीचा मोबदला एकरकमी देणे, निर्वाह भत्त्यासह विकसित भूखंडाचा परतावा देणे, जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देणे आणि जमीनमालकाला भागीदार करून घेणे हे प्रमुख पर्याय जिल्हा प्रशासनाने राज्य सरकारला दिले आहेत. परंतु, त्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही.

गावे आणि भूसंपादनाचे क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)

पारगाव एक हजार ३७, खानवडी ४८४, मुंजवडी १४३, एखतपूर २१७, कुंभारवळण ३५१, वनपुरी ३३९ आणि उदाची वाडी २६१ असे एकूण दोन हजार ८३२ हेक्टर भूसंपादन करण्यात येणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 12, 2019 12:57 am

Web Title: airport objections break instructions akp 94
Next Stories
1 कात्रज टेकडी  फोडणारे मोकाट
2 रस्त्याच्या रखडपट्टीने आरोग्यालाही धोका
3 मोशी येथे किसान प्रदर्शनाचा प्रारंभ
Just Now!
X