बँकांच्या कारभारात अनियमितता आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना शिक्षा जरूर व्हावी. मात्र, ज्यांचा काहीही दोष नाही, असे विनाकारण भरडले जाणार नाहीत, याची खबरदारी घेतली पाहिजे, असे मत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चिंचवड येथे व्यक्त केले. सत्ता असल्याने निर्णय घेण्याचे अधिकार तुमच्याकडे आहेत. मात्र, कोणावर अन्याय होता कामा नये, अशी टिप्पणी त्यांनी सरकारला उद्देशून केली. भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवून ज्या बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले, त्या संचालकांना पुढील १० वर्षे निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सहकार विभागाने घेतला, त्याविषयी पवार यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘‘जनतेने सरकार निवडून दिले आहे, त्यांना निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. मात्र, कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन नियम करण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये. सहकारी संस्था टिकल्या पाहिजेत, त्यातील अनियमितता, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. मात्र, आरोप सिध्द व्हायला हवेत, आरोप असणाऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळायला हवी. ज्याने काही केले नाही, जो बैठकांनाही हजर राहिलेला नाही आणि चुकीच्या प्रस्तावांना ज्याने विरोध केला असेल, त्याला विनाकारण भरडता कामा नये.’’
