जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालकपदी अपात्र ठरविण्याच्या प्रक्रियेत माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या सुनावणीची तारीख पुढे ढकलण्यासाठी त्यांच्या वकिलांमार्फत वेगवेगळी कारणे दिली जात असल्याने या प्रकरणात ‘तारीख पे तारीख’चा प्रकार सध्या सुरू आहे. अपात्रतेच्या कारवाईसंदर्भात अजित पवार यांच्या वकिलांनी सहकार मंत्रालयाकडून माहिती अधिकारात काही माहिती मागितली असून, ती अद्याप न मिळाल्यानेच सुनावणीसाठी सहकार विभागाकडून पुढील तारखा दिल्या जात आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात अजित पवारांसाठी ‘सहकार’ केला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सहकारी बँकांमधील आर्थिक अनियमिततेच्या कारणास्तव रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार बरखास्त करण्यात आलेल्या संचालक मंडळातील व्यक्तींना पुढील दहा वर्षे निवडणुकांसाठी बंदी घालणे व सध्या इतर सहकारी बँकेत संचालक असल्यास ते अपात्र ठरविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याबाबतचा अध्यादेशही काढण्यात आला आहे. राज्य सहकारी बँकेतील कर्जवाटपातील गैरप्रकारांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने कारवाई करीत २००१ मध्ये बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. या संचालक मंडळात अजित पवार यांच्यासह खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचाही समावेश होता. राज्य सहकारी बँकेचे प्रकरण व मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार जिल्हा निबंधकांनी पवार, मोहिते-पाटील, आमदार दिलीप सोपल यांच्यासह विविध जिल्हय़ांतील सहकारी बँकांत संचालकपदी असलेल्या ४३ संचालकांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करून जानेवारीपासून कारणे दाखवा नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. अजित पवार यांना फेब्रुवारीला सुनावणीची नोटीस बजावण्यात आली, मात्र पवार यांच्या वकिलांकडून वेगवेगळी कारणे देत सुनावणी पुढे ढकलली. अपात्रतेच्या कारवाईबाबत शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाबाबत अजित पवार यांच्या वकिलांनी सहकार मंत्रालयाकडून माहिती अधिकारात माहिती मागितली आहे. ही माहिती मिळत नाही तोवर सुनावणीची तारीख पुढे ढकलावी, अशी मागणी वकिलांनी केली होती. या मागणीवरूनही दोनदा सुनावणीची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे.
