स्थायी समिती अध्यक्षांचा फतवा ; थेट चहापानाची मागणी करण्यास मनाई पिंपरी पालिका स्थायी समिती अध्यक्ष डब्बू आसवानी यांच्या एका फतव्यामुळे सर्वपक्षीय नगरसेवक व कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरल्याचे दिसून येत आहे. स्थायी समितीकडून दिला जाणारा पालिका पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील खर्च आवाक्याबाहेर चालला असल्याचे कारण देत यापुढे परस्पर कोणीही थेट चहापानाची मागणी करायची नाही, जे काही असेल ते स्थायी समितीकडून होईल, असा फतव्यामुळे नगरसेवकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. चहापानाची मुभा असताना काही नगरसेवक व कार्यकर्ते नाष्टा, मिसळ, जेवण, तंदूर, बिर्याणी, खिमा-पाव, शीतपेये, आइस्क्रीम आदी प्रकारचे पदार्थ मागवतात व त्याचा अवाच्या सवा खर्च करावा लागतो, असा निष्कर्ष काढून आसवानी यांनी फुकटची ‘खाऊगल्ली’ बंद केल्याचे सांगण्यात येते. पालिका मुख्यालयातील पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयीन खर्चाची तरतूद स्थायी समितीकडून केली जाते. त्या-त्या कार्यालयात येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी तसेच नागरिकांसाठी चहापानाचा खर्च स्थायी समितीकडून अदा केला जात होता. मात्र, काही दिवसांपूर्वी, आसवानी यांनी, हा खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याचे कारण देऊन तो बंद करण्याचा निर्णय घेतला. पदाधिकाऱ्यांनी थेट काही मागवायचे नाही, स्थायी समितीच्या कर्मचाऱ्यांनाच ते सांगावे, त्यानुसार ते पुढे कार्यवाही करतील. थेटपणे जे कोणी मागणी करतील, त्याचा खर्च स्थायी समिती देणार नाही, असे आसवानी यांनी स्पष्ट केले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील खर्चाने सर्व मर्यादा ओलांडल्या होत्या व एकेका कार्यालयातून होणारा मोठा खर्च देणे स्थायी समितीलाही जड वाटू लागले होते म्हणूनच स्थायी समितीने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते. पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांच्या व नगरसेवकांच्या चहापाण्याची सोय केली जात होती. मात्र, अलीकडच्या काळात चहाच्या पलीकडे जाऊन बरेच काही मागवले जात होते. काही नगरसेवक बिर्याणी, मटन, खिमा तसेच शाकाहारी जेवण मोठय़ा प्रमाणात मागवतात, नगरसेवकांबरोबर कार्यकर्तेही या जेवणावळींचा आस्वाद घेतात. विशेषत पालिका सभा व समितीच्या बैठकांच्या दिवशी हा प्रकार जास्त होतो, असे लक्षात आल्याने पैशाची बचत करण्याच्या हेतूने स्थायी समितीने हे पाऊल उचलले. काही जणांची टक्केवारीही कमाई या उद्योगात होत असल्याचा संशयही समितीला असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, आसवानी यांच्या निर्णयामुळे अनेक नगरसेवक व पदाधिकारी संतापले आहेत. आम्हाला भीक लागलेली नाही, आमच्या कार्यालयातील चहापानाचा खर्च आम्ही करू शकतो, असे उत्तर त्यांनी दिले आहे. दुसरीकडे, आसवानी त्यांच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे त्यांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले. एकीकडे, हे फर्मान सोडताना आसवानी यांनी जेवणाच्या सर्व ऑर्डर स्वत:च्या हॉटेलमधूनच मागवण्यात याव्यात, अशाही सूचना दिल्याचे समजते.
