करोनामुळे शासनाने ऑनलाइन भाडेकराराची सेवा सर्वासाठी खुली केली आहे. मात्र, त्यामुळे मुद्रांक शुल्क बुडवून बनावट भाडेकरार करणाऱ्यांची संख्या पुणे, मुंबई, नाशिक, नगर आणि औरंगाबाद यांसारख्या महत्त्वाच्या शहरांत मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. या भाडेकरारांना आळा घालण्यासाठी पुन्हा शासन नियुक्त प्रमाणित सेवा पुरवठादारांनाच (एएसपी) ऑनलाइन भाडेकरार करण्याची परवानगी देण्यात यावी, खुले संकेतस्थळ बंद करावे, अशा मागण्या असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट्स संघटनेने केल्या आहेत. करोनामुळे टाळेबंदी लागू करण्यात आल्याने सदनिका खरेदी-विक्री ठप्प झाली. परिणामी घर भाडय़ाने घेण्याकडे नागरिकांचा कल वाढला आहे. त्यामुळे शासनाने भाडेकराराची सेवा सर्वासाठी खुली केली. त्यातून शासनाचा महसूल वाढण्याऐवजी मुद्रांक शुल्क बुडवून बनावट भाडेकरार करणाऱ्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. या भाडेकरारांना आळा घालण्यासाठी पुन्हा शासन नियुक्त प्रमाणित सेवा पुरवठादारांनाच (एएसपी) ऑनलाइन भाडेकरार करण्याची परवानगी देण्यात यावी, खुले संकेतस्थळ बंद करावे, अशी मागणी असल्याचे असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट्सचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी सांगितले. याबाबत नोंदणी महानिरीक्षक ओमप्रकाश देशमुख यांच्यासह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. दरम्यान, २०१८-१९ मध्ये शासन नियुक्त प्रमाणित सेवा पुरवठादारांच्या (एएसपी) नियुक्त्या करताना अतिशय कठोर नियम आणि पडताळणी करून शैक्षणिक पात्रता तपासून हमीपत्रासह २५ हजार रुपये अनामत रक्कम घेण्यात आली होती. संकेतस्थळावर युजर आयडी आणि पासवर्डच्या साहाय्याने संबंधितांना अधिकृत भाडेकरार नोंदवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यानुसार आताही कार्यवाही करण्याची मागणी असल्याचे शिंगवी यांनी सांगितले.
