देशव्यापी बंदच्या मोर्चात अंगणवाडी सेविकांची भावना

मानधनात वाढ करून भाऊबीज दुप्पट करतो, असे आश्वासन देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या ऑक्टोबरमध्ये अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना राज्यव्यापी बंद मागे घ्यायला लावला. मात्र वाढीव मानधन तर सोडाच, नियमित मानधनही वेळेवर नाही. त्यामुळे परभणी जिल्ह्य़ात एका अंगणवाडी ताईने आत्महत्या केली. दिवाळी भाऊबीज एक हजाराहून दोन हजार केल्याचे जाहीर केले. पण दिवाळी गेली, संक्रांत आली तेव्हा कुठे भाऊबीज मिळाली,पण तीही अर्धीच. त्यामुळे अशी अर्धीच भाऊबीज देणारा मुख्यमंत्री भाऊ नको.. अशा शब्दांत बुधवारी अंगणवाडी सेविकांनी त्यांच्या व्यथा मांडल्या.

कर्मचाऱ्यांच्या देशव्यापी बंदच्या निमित्ताने अंगणवाडी सेविकांचा बुधवारी बाल विकास उपायुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चाचा समारोप सभेने झाला. त्यात अंगणवाडी सेविकांनी त्यांच्या व्यथा मांडल्या. अंगणवाडी कर्मचारी सभेचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन पवार सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते.

सभेत बोलताना पवार म्हणाले, की मानधनाऐवजी वेतन, कायम कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, विमा, प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युईटी,पेन्शन आदी सामाजिक सुरक्षा योजना या कर्मचाऱ्यांना लागू कराव्यात या बंदच्या मागण्या आहेत.

राज्यव्यापी बंद मागे घेताना अंगणवाडी ताईंना सरकारने दिलेले आश्वासन पाळले नाही. याबाबत नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मंत्रिमंडळ निर्णय झाला, असे सांगितले जाते. मात्र त्याचा सभावृत्तान्त अजून तयार नसल्याचे राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावरून समजते. खरे काय समजायचे? सरकार अंगणवाडी ताईसारख्या सामान्य घटकाला फसवते आणि विजय मल्ल्यासारख्या धनदांडग्यांकडून फसते. ऑक्टोबरमध्ये झालेला राज्यव्यापी अंगणवाडी बंद मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर मागे घेण्यात आला. त्या वेळी जाहीर केलेली मानधन आणि दिवाळीची वाढीव भाऊबीजही अद्याप मिळाली नाही. दोन्ही आश्वासनांची त्वरित पूर्तता झाली नाही, तर पुन्हा आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही.

उपायुक्तालयातील अधिकारी स्मिता भिलारे यांना आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने मागण्यांबाबत निवेदन दिले. थकलेले मानधन तातडीने मिळावे, अंगणवाडीचे भाडे मालकाच्या खात्यावर परस्पर जमा व्हावे, गणवेशाच्या साडय़ा अंगणवाडी ताईंनी वैयक्तिक पातळीवर खरेदी करण्याच्या सूचनांची अंमलबजावणी व्हावी, अंगणवाडी ताईंच्या बँक खात्यातून किमान शिल्लक रकमेचा दंड टाळण्यासाठी त्यांची खाती वेतन खाती योजनेत टाकावी आदी मागण्या त्यांनी मांडल्या आहेत. शिष्टमंडळात शैलजा चौधरी, सुनंदा साळवे, अनिता आवळे, शिरीन चव्हाण, तेजश्री आढाव आदींचा समावेश होता.