News Flash

कायद्याच्या सुलभीकरणामुळे समाजाचे लोकशिक्षण घडेल

न्यायालयीन प्रक्रिया किचकट वाटत असल्याने सर्वसामान्य नागरिक न्यायालयाची पायरी चढायला सहसा धजावत नाही.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे मत
न्यायालयीन प्रक्रिया किचकट वाटत असल्याने सर्वसामान्य नागरिक न्यायालयाची पायरी चढायला सहसा धजावत नाही. परंतु कायद्याचे सोप्या आणि मातृभाषेत ज्ञान मिळाल्यास लोकशिक्षण घडेल, असे मत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी रविवारी व्यक्त केले.
अ‍ॅड. रोहित एरंडे यांनी लिहिलेल्या ‘वेध कायद्याचा’ या पुस्तकाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. दादासाहेब बेंद्रे यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले. त्याप्रसंगी अण्णा हजारे बोलत होते. ज्येष्ठ पत्रकार विजय कुवळेकर आणि अ‍ॅड. पी. पी. परळीकर या वेळी उपस्थित होते.
हजारे म्हणाले, भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा उभा करताना अनेक मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी जेलमध्ये गेले. काही निलंबित झाले. परंतु, त्यामुळे प्रश्न सुटला नाही. व्यवस्था बदलल्याशिवाय भ्रष्टाचार संपुष्टात येणार नाही हे ध्यानात आले. कायदे सशक्त असले तरी त्याचे ज्ञान सर्वानाच असते असे नाही. आम्ही दिलेल्या लढाईमुळे एक माहितीचा अधिकार आला आणि सर्वसामान्य जनतेला न्याय मिळू लागला. माहितीच्या अधिकारातील ‘कलम चार’ ची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील मागणी पूर्ण केल्यास सर्वसामान्य नागरिकाला कोणत्याही शासकीय कार्यालयात माहिती मागायला जावेच लागणार नाही. कायद्यात प्रचंड ताकद असते. कायद्याच्या संदर्भातील लेखन केवळ हे पुस्तकापुरते मर्यादित नसून ती एक प्रकारची समाजसेवा आहे. आता ग्रामरक्षता दल स्थापन करण्यासंर्भात पाऊल उचलले असून ग्रामसभेला अधिक अधिकार देण्यासंदर्भात आम्ही पाठपुरावा करणार आहोत. सरकारने ऐकले नाही तर पुन्हा एकदा जनआंदोलन छेडावे लागेल, असा इशाराही हजारे यांनी दिला.
अ‍ॅड. बेंद्रे म्हणाले, वकिली व्यवसायाबद्दल अनेक गरसमज आहेत. शहण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये अशा काही संज्ञा समाजात रुढ असल्याने वकिली व्यवसायाबद्दलच्या गरसमजुतींना खतपाणीच मिळते. परंतु वकिलीएवढा नोबल दुसरा व्यवसाय नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पक्षकाराचे हित वकील साध्य करून देत असतो. वकिली व्यवसायाला समाजसेवेची सोनेरी किनार आहे. गरिबांना केलेल्या कायद्याच्या मार्गदर्शनामुळे पीडित वकिलांना देवदूताच्या स्वरूपात पाहत असतो.

खडसेंवरील आरोपाबाबत चौकशी आयोग नेमला जावा
भोसरी एमआयडीसी भूखंड प्रकरणामध्ये माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोपाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. मात्र, चौकशी समिती नेमून काही उपयोग होणार नाही. तर, चौकशी आयोग नेमला पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी केली. आयोगाला कायद्याचा आधार असतो. त्यातून पळवाट शोधली जात नाही, असेही हजारे यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 25, 2016 2:56 am

Web Title: anna hazare attended adv dadasaheb bendre books publication ceremony
Next Stories
1 प्राधिकरणाच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पातून महावितरणला वीज
2 आजवरच्या संमेलनाध्यक्षांनी तकलादू भूमिका मांडली
3 आकुर्डी रेल्वेस्थानक परिसरात सराईतावर गोळीबार
Just Now!
X