उधळपट्टी टाळून निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे करण्याचे आव्हान पुणे : वॉर्डस्तरीय निधी आणि नगरसेवकांच्या सभासद यादीतील (स- यादी) कामे करण्यासाठी वार्षिक तब्बल ८५० कोटी रुपये सर्वपक्षीय नगरसेवकांना मिळणार आहेत. शेकडो कोटी रुपयांची ही रक्कम थेट खर्च करता येणार असल्यामुळे या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे करण्याचे आव्हान नगरसेवकांपुढे आहे. त्याच त्याच कामांवर अनावश्यक उधळपट्टी, सुस्थितीतील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, वस्तू वाटप, बाके बसविणे अशा अनावश्यक कामांसाठीच हा निधी खर्ची पडत असल्याचे यापूर्वीच्या अनुभवावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या कररूपातून जमा झालेल्या या निधीची उधळपट्टी नगरसेवक यंदाही करणार का, हा प्रश्न कायम आहे. महापालिकेचे सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांसाठीचे तब्बल ७ हजार ३९० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीने तयार केले आहे. या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अंदाजपत्रकात विविध योजना आणि प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करतानाच नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागात विकासकामे करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधीही प्रस्तावित करण्यात आला आहे. वॉर्डस्तरीय निधी आणि अंदाजपत्रकातील सभासद यादी (स- यादी) यातून शेकडो कोटी रुपये प्रत्यक्ष नगरसेवकांना खर्च करता येणार आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांना अंदाजपत्रकात प्रत्येकी पाच कोटी रुपये आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि एमआयएमच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी अडीच कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याशिवाय गटनेते, महापौर, उपमहापौर तसेच स्थायी समितीमधील नगरसेवकांना प्रत्येकी १२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय वॉर्डस्तरीय निधीतून प्रत्येक नगरसेवकाला वार्षिक २० लाख रुपये एवढी रक्कम मंजूर असते. हा हिशेब पाहता, निधीची उधळपट्टी होणार, का निधी योग्यप्रकारे खर्च होणार असा प्रश्न आहे. नगरसेवकांना उपलब्ध झालेल्या या निधीतून नागरी हिताची कामे होणे अपेक्षित असते. मात्र त्याच-त्याच कामांवर पुन्हा पुन्हा खर्च करून निधीची उधळपट्टी होत असल्याचे प्रकार यापूर्वी सातत्याने पुढे आले आहेत. एकच रस्ता सातत्याने खोदणे, तो सिमेंटचा करणे, रस्ता केल्यानंतर विविध प्रकारच्या सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ता खोदणे, पुन्हा त्याची दुरुस्ती करणे असे प्रकार सर्वच प्रभागांत होत आहेत. शहरातील सजग नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून ही बाब वेळोवेळी निदर्शानास आणून देण्यात आली आहे. मात्र हे प्रकार थांबलेले नाहीत. निधी अखर्चित राहू नये, यासाठी अनावश्यक कामांवर उधळपट्टी केली जाते. याशिवाय प्रभागात बाके बसविण्याचे प्रकारही सातत्याने होत आहेत. नागरिकांची मागणी नसतानाही लाखो रुपये बाके बसविण्यासाठी खर्च केले जात आहेत. याशिवाय प्लास्टिकच्या कचरा डब्यांचे वितरण, ज्यूट किंवा कापडाच्या पिशव्यांचे वाटप करण्यासाठीही नगरसेवकांकडून लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. त्यामुळे यंदाही शेकडो कोटी रुपयांचा निधी अशाच प्रकारच्या कामांवर खर्च होण्याची भीती आहे. वॉर्डस्तरीय निधी २० लाखांचा अंदाजपत्रकात नगरसेवकांना वॉर्डस्तरीय निधीतूनही काही निश्चित रक्कम उपलब्ध होते. प्रत्येक नगरसेवकाला वार्षिक २० लाख रुपयांचा निधी मिळतो. सभासद यादीप्रमाणेच हा निधीही नगरसेवकांच्या हक्काचा असतो. शहरात ४१ प्रभाग आहेत. यातील दोन प्रभाग त्रिसदस्यीय (प्रत्येकी तीन नगरसेवक) तर उर्वरीत ३९ प्रभाग हे चार सदस्यीय आहेत. चार सदस्यांच्या ३९ प्रभागातील १५६ नगरसेवकांना ३१ कोटी रुपयांचा निधी वॉर्डस्तरीय निधीतून प्राप्त होणार आहे. तर तीन सदस्यीय नगरसेवकांच्या दोन प्रभागातील सहा नगरसेवकांना एक कोटी रुपये कामांसाठी मिळणार आहेत. पक्षीय संख्याबळानुसार निधी महापालिकेत भाजपचे ९९ नगरसेवक आहेत. विकासकामांसाठी त्यांना प्रत्येकी पाच कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यानुसार ही रक्कम ४९५ कोटी रुपये एवढी होते. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना, मनसे, एमआयएम या पक्षाच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी अडीच कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यांना मिळणारी रक्कम १६५ कोटी रुपये असून सहा गटनेत्यांना प्रत्येकी दहा कोटी या प्रमाणे साठ कोटी, स्थायी समितीच्या सर्व नगरसेवकांना प्रत्येकी बारा कोटी याप्रमाणे ९६ कोटी रुपये विकासकामांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. महापौर, उपमहापौर यांनाही बारा कोटी रुपये विकासकामांसाठी मिळणार आहेत. तरीही वर्गीकरणांचे प्रस्ताव नगरसेवकांना विकासकामे करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर निधी मिळतो. त्यानंतरही आर्थिक वर्ष संपताना अनेक प्रकल्पांचा, योजनांचा निधी प्रभागातील कामांसाठी घेतला जातो. त्याला महापालिकेच्या परिभाषेत वर्गीकरणांचे प्रस्ताव असे म्हणतात. प्रकल्प वा योजना पूर्ण होऊ शकणार नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतर त्याचा निधी किरकोळ कामांसाठी वळविला जातो, ही वस्तुस्थिती आहे.
