महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क कायद्यामध्ये सुधारणा; अनेक भागांत घरे, जमिनींचे दर कमी होऊ शकणार घरे आणि जमिनींच्या किमती वाढण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांपैकी महत्त्वाच्या असलेल्या रेडीरेकनरच्या (वार्षिक बाजार मूल्य) दरांमध्ये केवळ वाढच नव्हे, तर घटही करण्याची अत्यंत महत्त्वपूर्ण तरतूद राज्य शासनाने केली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क कायद्यातील नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. या तरतुदीमुळे रेडीरेकनरपेक्षाही कमी दरात व्यवहार होत असलेल्या भागांमध्ये रेडीरेकनरचा दर कमी होऊन घरे आणि जमिनीच्या किमती कमी होऊ शकतील घरे आणि जमिनींची खरेदी- विक्री प्रत्यक्षात कोणत्या दराने होते, याची माहिती घेऊन त्यानुसार रेडीरेकनर म्हणजेच संबंधित भागातील घरे, जमिनींची किंमत ठरवून त्यावर मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जाते. मात्र, रेडीरेकनर ठरविण्याच्या पद्धतीवर अनेकदा आक्षेप घेतले जात होते. काही ठिकाणी रेडीरेकनरपेक्षाही कमी दराने व्यवहार होत असतानाही तो सातत्याने वाढविला जात असल्याची वस्तुस्थिती होती. त्यातून घरे आणि जमिनींच्या किमतीही वाढत होत्या. महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क कायद्यानुसार रेडीरेकनरचे दर वाढविले जात होते. मात्र, दर कमी करण्याची तरतूदच कायद्यात नव्हती. त्यामुळे एखाद्या भागात रेडीरेकनरच्या दरांपेक्षाही कमी दरात व्यवहार होत असल्यासही वाढीव रेडीरेकनरनुसारच नागरिकांना शुल्क भरावे लागत होते. शासनाला यातून मोठय़ा प्रमाणात महसूल मिळत असला, तरी नागरिकांना त्याचा भरुदड सहन करावा लागत होता. कायद्यामध्ये नव्याने करण्यात आलेल्या सुधारणेमुळे रेडीरेकनरचे दर वाढण्याबरोबरच ते कमीही होणार आहेत. त्याचप्रमाणे यापूर्वी रेडीरेकनर ठरविण्याचा अधिकार सर्वस्वी राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षकांना होते. आता राज्य शासन त्यात प्रत्यक्षात हस्तक्षेप करू शकणार आहे. कायद्यात केलेल्या सुधारनेनुसार आता रेडीरेकनरच्या दरांबाबत नगररचना मूल्यांकन विभागाच्या माध्यमातून राज्य शासन नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षकांना सूचना देऊ शकतील आणि त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असणार आहे. रेडीरेकनरचे दर स्थिर ठेवणे आणि वाढविणे या दोन पर्यायांबरोबरच आता दर कमीही करता येतील. शासनाच्या या निर्णयाचा फायदा थेट नागरिकांना मिळू शकणार आहे. २००९ सालचा अपवाद वगळता आजवर प्रत्येक वर्षी रेडीरेकनरच्या दरांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. २००९ मध्ये ते स्थिर ठेवण्यात आले होते. रेडीरेकनरचे दर कमी न करता ते केवळ वाढवत नेले जात होते. त्यामुळे हा कायदा संतुलित नव्हता. शासनाने स्वागतार्ह सुधारणा केल्याने रेडीरेकनरच्या कार्यप्रणालीत संतुलीतपणा येईल. यातून नागरिकांना नक्कीच दिलासा मिळेल. - श्रीकांत जोशी, रेडीरेकनरविषयक अभ्यासक कायद्यात केलेल्या बदलांनुसार रेडीरेकनरचे दर वाढविण्याबरोबरच व्यवहार कमी दराने होत असलेल्या भागातील दर कमीही करता येतील. त्याचप्रमाणे याबाबत नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षकांना शासन सूचना करू शकेल. कायद्यातील या बदलांबाबत राजपत्रात प्रसिद्धी देण्यात आली आहे. - विजय शेंडे, सहायक संचालक, नगररचना मूल्यांकन विभाग
