केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी अभियानाअंतर्गत पिंपरी महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील अतिक्रमणे काढून टाकण्यासाठी तसेच यापुढील काळात नव्याने अतिक्रमणे होऊ नयेत, यासाठी खबरदारी घेण्याची हमी देत राज्यशासनाकडे पाठपुरावा करून नव्याने सहआयुक्त पद निर्माण करण्यात आले. बऱ्याच नाटय़मय घडामोडीनंतर त्या पदावर बसण्याचा पहिला मान अमृतराव सावंत यांनी मिळवला. मात्र, आपल्या संपूर्ण कारकीर्दीत सावंत यांनी शहरातील अतिक्रमण काढण्याच्या कामाला हातच लावला नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. ‘जेएनयूआरएम’ अभियानाअंतर्गत पिंपरी पालिकेला केंद्र व राज्यशासनाकडून शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण योजना, झोपडपट्टी पुनर्वसन, घनकचरा व्यवस्थापन, पवना नदी सुधार योजना, स्टेडियम आदी प्रकारची कामे करण्यासाठी कोटय़वधींचा निधी प्राप्त झाला. या अभियानाअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी नव्याने सहआयुक्तपद करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीचे आयुक्त आशिष शर्मा यांनी राज्यशासनास सादर केला होता. तो विचारात घेऊन शासनाने १५ नोव्हेंबर २०११ ला या पदास मान्यता दिली. ‘जेएनयू’ प्रकल्पांचे प्रस्ताव राज्यशासन व केंद्र शासनाकडून मंजूर करून घेणे, तो मंजूर झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयाकडून माहितीची व कागदपत्रांची पूर्तता करणे, केंद्र व राज्यशासनाकडे पाठपुरावा करणे, या योजनेखालील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कामे करताना या पदाचा उपयोग होईल, असा युक्तिवाद तेव्हा करण्यात आला होता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील अतिक्रमणे काढून टाकण्याची कामे प्रभावीपणे होण्यासाठी तसेच पुढील काळात अतिक्रमणे होणार नाहीत, यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी तसेच त्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम सहआयुक्त करतील, असा दावा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. जेएनयूच्या कामांशी सावंत यांचा फारसा संबंध आलाच नाही. बहुतांश कामे संगणक विभागाचे प्रमुख नीलकंठ पोमण यांनीच केली. राहिला प्रश्न अतिक्रमणांचा तर, त्याकडे सावंतांनी कधी पाहिलेही नाही. सावंत यांनी सुरुवातीपासून प्रशासन विभागाकडे लक्ष दिले. याशिवाय, स्वच्छता, आरोग्य व पर्यावरणाची कामे त्यांच्याकडे होती. पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्या उद्योगांची धास्ती घेऊन आपल्याकडील पर्यावरणाची जबाबदारी त्यांनी सोडून दिली. तर, उर्वरित पदांचा कार्यभार आयुक्तांनी काढून घेतला. महिनाअखेरीस सावंत निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे अतिक्रमण विभागाचे काम कागदावरच राहिले, ते प्रत्यक्षात आलेच नाही, हे उघड गुपित आहे. या संदर्भात, सावंत यांच्याकडे प्रतिक्रिया विचारली असता त्यांनी कोणतेही भाष्य करण्यास नकार दिला.
