राज्यात कोणत्या भागात कोणत्या प्रतिजैविकांना अवरोध असू शकतो याचा आराखडा बनवण्यात येणार आहे. यासाठी ‘अँटि मायक्रोबिअल रेझिस्टन्स पॉलिसी’ प्रस्तावित असून प्रतिजैविकांना असलेल्या संवेदनशीलतेचा ‘ट्रेंड’ काढण्याचे काम पुण्यातील ‘पब्लिक हेल्थ लॅब’कडे देण्याचा आरोग्य विभागाचा विचार आहे. हे धोरण सध्या प्राथमिक स्तरावर असून त्याअंतर्गत सल्लागार समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी दिली. विविध प्रतिजैविकांना निर्माण होणारा अवरोध हा सध्या वैद्यक क्षेत्रातील डोकेदुखीचा प्रश्न बनला आहे. विशिष्ट जंतू विशिष्ट प्रतिजैविकाला दाद देईनासा होणे आणि त्यामुळे ते प्रतिजैविक निष्प्रभ ठरणे, हा यातील प्रमुख मुद्दा आहे. ‘जंतूसंसर्ग टाळण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असून रुग्णाचा संसर्ग व त्याची प्रकृती पाहूनच त्याला प्रतिजैविके दिली जावीत. शिवाय त्याने प्रतिजैविके घेणे अध्र्यातून सोडून देऊ नये यासाठी समुपदेश करायला हवे. हा या धोरणाचा पहिला भाग आहे,’ असे डॉ. पवार यांनी सांगितले. ते म्हणाले,‘प्रतिजैविकांना असलेल्या अवरोधाबाबत पाहणी करणे हा दुसरा भाग असून त्याचे दोन प्रकार आहेत. श्वसनमार्गाच्या संसर्गात रुग्णांच्या घशातील द्रवाचे नमुने घेतले जातात, तसेच हगवण वा जुलाबांच्या रुग्णांमध्ये शौचाचे नमुने तपासणीसाठी घेतले जातात. अशा नमुन्यांपैकी काही नमुने निवडून त्यांची प्रतिजैविकांच्या दृष्टीने संवेदनशीलता तपासणी केली जाईल. या प्रकारे रुग्णांच्या संवेदनशीलतेचा ‘पॅटर्न’ काढता आला तर प्रतिजैविके देताना डॉक्टरांना तो उपयोगी ठरू शकेल. सध्या असा ‘ट्रेंड’ काढण्याची व्यवस्था सक्रिय नाही. राज्यात ते सुरू करण्यासाठी पुण्यातील पब्लिक हेल्थ प्रयोगशाळेचा विचार सुरू आहे.’ दुसऱ्या प्रकारात वैयक्तिकरीत्या रुग्णाची प्रतिजैविकांसाठी संवेदनशीलता तपासणी करून त्यांना दिलेली औषधे बदलण्याबाबत ठरवले जाईल, असेही डॉ. पवार यांनी सांगितले.
