पुणे शहराच्या विकास आराखडय़ातून एकही लोकोपयोगी आरक्षण उठवू देणार नाही. भले ती पुण्यात बदलली गेली, तरी आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे आल्यानंतर योग्य तो निर्णय शासन घेईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना केले.पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी पवार शनिवारी पुण्यात आले होते. विकास आराखडय़ातील आरक्षणे मोठय़ा प्रमाणावर निवासी करण्यात आल्याच्या प्रकाराबाबत त्यांना यावेळी विचारले असता ते म्हणाले की, सार्वजनिक कामांसाठी तसेच लोकोपयोगी कामांसाठी असलेली आरक्षणे बदलली जाणार नाहीत. जरी ती बदलली गेली, तरी आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडेच येणार आहे. तेवीस गावांमधील बीडीपी आरक्षणाच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे नगरसेवक शरद पवार यांना भेटल्याचे मी वर्तमानपत्रातूनच आज वाचले. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्याचा अर्थ असा नाही की बीडीपीबाबत आम्ही फेरविचार करत आहोत. त्यांनी चर्चेसाठी वेळ मागितला आहे. त्यानुसार चर्चा करता येईल.‘कॅग’च्या अहवालाबाबत पवार म्हणाले की, हा अहवाल दडपलेला नाही. तो नेहमीच अधिवेशन संपताना मांडला जातो आणि हे काही अधिवेशनाचे शेवटचे सत्र नाही. त्यामुळे पुढील अधिवेशनात विरोधक त्यावर चर्चा करू शकतात. सिंचनप्रकल्पांबाबत यापूर्वीच चितळे समिती नियुक्त करण्यात आली असून समितीच्या अहवालातून वस्तुस्थिती बाहेर येईल. तोवर थांबले पाहिजे.‘बेनामी सदनिका देशमुखांनीच सांगाव्यात’मुंबईतील शुभदा सोसायटीमध्ये अजित अनंत पवार या नावाने माझी एकच सदनिका आहे. ती सन २००४-०५ मध्ये घेतलेली आहे. दरवर्षी मुख्यमंत्र्यांना आम्ही जी माहिती देतो, त्यात या सदनिकेचा तपशील मी देत असतो. शिवाय, माझ्या निवडणूक उमेदवारी अर्जातही या सदनिकेची माहिती मी देतो. रजणजित देशमुख मोठे आहेत. आता त्या सोसायटीत बेनामी सदनिका कोणाच्या नावावर आहेत ते त्यांनीच सांगावे, अशा शब्दांत अजित पवार यांनी देशमुख यांना प्रत्युत्तर दिले.
