बेळगाव येथे होणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी नाटय़संमेलनावर कोणाही राजकीय नेत्याचा वरदहस्त नसल्याने निधी संकलनासाठी आता चक्क नाटय़रसिकांनाच साद घातली आहे. नाटय़ परिषदेच्या बेळगाव शाखेने प्रत्येक मराठी माणसाने या संमेलनासाठी किमान शंभर रुपये देण्याचे आवाहन केले आहे. बेळगावसह संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव नाटय़संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात घ्यावा ही सीमा भागातील मराठी माणसांची भावना होती. त्या संदर्भातील वक्तव्यामुळे बेळगाव येथे हे संमेलनच होणार की नाही हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. मात्र, शिवसेनेच्या पाठबळावर हे संमेलन निर्विघ्नपणे पार पडेल याची हमी घेण्यामध्ये नाटय़ परिषदेचे पदाधिकारी यशस्वी झाले. ६ ते ८ फेब्रुवारी या कालावधीत हे संमेलन होत असल्याने आता तयारीसाठी अत्यल्प कालावधी हाती उरला आहे. ही कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विविध ३२ समित्या स्थापन झाल्या असून त्या माध्यमातून संमेलनाच्या तयारीचे काम वेग घेत आहे. राज्यामध्ये झालेल्या संमेलनांमध्ये कोणी ना कोणी राजकीय व्यक्ती संमेलनाच्या पाठीशी होती. मात्र, बेळगावचे संमेलन हे त्याला अपवाद ठरले आहे. राज्य सरकारकडून संमेलनासाठी २५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. मात्र, संमेलनाचा एकूण खर्च ध्यानात घेता संमेलनासाठी निधीसंकलन हे बेळगाव शाखेपुढील मोठे आव्हान आहे. शाखेने बेळगावातील मराठी भाषकांना अर्थसाह्य़ करण्यासाठी साद घातली आहे. प्रत्येक मराठी माणसाने किमान शंभर रुपये देऊन हे संमेलन यशस्वी करावे या आवाहनाला उत्तम प्रतिसाद लाभत असल्याचे नाटय़ परिषदेच्या बेळगाव शाखेच्या अध्यक्षा वीणा लोकूर यांनी सांगितले. राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या २५ लाख रुपयांच्या अनुदानामध्ये नाटय़संमेलन करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे सीमा भागासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या निधीतून या संमेलनासाठी अधिकाधिक रक्कम मिळावी यासाठीचा पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.कर्नाटकचे अर्थसाह्य़ घ्यावे बेळगाव नाटय़संमेलनासाठी किमान पावणेदोन कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सामान्य माणसाकडून शंभर रुपये वर्गणी घेतानाच डॉक्टर, वकील, उद्योजक अशा घटकांकडून मोठय़ा रकमेच्या अर्थसाह्य़ाची अपेक्षा आहे. मात्र, कर्नाटक सरकारकडून काही अर्थसाह्य़ मिळणार आहे का हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसल्याचे वीणा लोकूर यांनी स्पष्ट केले. मात्र, राज्य सरकार स्वत:हून काही अर्थसाह्य़ करणार असेल तर ते स्वीकारावे की नाही याविषयी मत-मतांतरे आहेत. एकीकडे विविध स्वरूपाचे कर आपण कर्नाटक सरकारला देणार असूत तर मग सरकारचे अर्थसाह्य़ घेण्यात हरकत काय, अशी भूमिका उद्योजकांनी घेतली आहे, असेही वीणा लोकूर यांनी सांगितले.
