चालू आर्थिक वर्षांतील मिळकत कर स्वीकारण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू झाली आहे. प्रामाणिक करदाते रांगेत उभे राहून करभरणा करत आहेत. पण करबुडवे करच भरत नाहीत, हे चित्र यंदाही कायम राहण्याची शक्यता आहे. कर भरण्याचा विषय असो की योजना-सेवा-सुविधांचा लाभ घेण्याचा मुद्दा असो त्यांचा गैरवापर करण्याची मानसिकताच सातत्याने पुढे येत आहे. सायकल योजनेअंतर्गत सायकलींचा होत असलेला दुरुपयोग, सुशोभीकरण केलेल्या रस्त्यांवर जागोजागी होत असलेल्या बेशिस्तीचे दर्शन ही त्याची काही उदारहणे सांगता येतील. ऊठसूठ राज्यकर्त्यांच्या नावाने तक्रारी करणारे नागरिकही किती बेजबाबदार आहेत, हेच यातून दिसते. नव्या आर्थिक वर्षांला सुरुवात होण्यापूर्वी मिळकत करातून महापालिकेला किती उत्पन्न मिळणार याबरोबरच थकबाकी कशी वसूल करायची यावर जोरदार चर्चा सुरू होते. मिळकत करातून महापालिका तिजोरीत किती कोटींचे उत्पन्न जमा होणार, याचे आराखडे बांधले जातात. अंदाजपत्रकात मिळकत कराच्या जमा बाजूचे उद्दिष्ट विभागाला दिले जाते. यंदाही हा सोपस्कार झाला. अंदाजपत्रकामध्ये मिळकतकर विभागाला उद्दिष्ट देऊन थकबाकी वसुलीवर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना करण्यात आली. त्यानुसार मिळकत कराची बिले वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आणि ३१ मे अखेपर्यंत कर भरणा करण्याची मुदत नागरिकांना देण्यात आली. सध्या प्रामाणिक करदात्यांकडून रांगेत उभे राहून तसेच ऑनलाइन पद्धतीने कर भरणा करण्यास सुरुवात झाली आहे. पण अनेक नागरिकांनी अद्यापही कर भरणा केलेला नाही. कर भरणार नाही, हीच नागरिकांची बेजबाबदार मानसिकता बदलणार कधी, हाच प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. महापालिकेला हक्काचे उत्पन्न मिळवून देणारा मिळकत कर हा सध्याचा प्रमुख स्रोत आहे. दरवर्षी कर आकारणी होत नसलेल्या मिळकती किती आणि किती जणांकडे किती थकबाकी आहे, याची माहिती खुद्द प्रशासनालाच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मोठमोठे बांधकाम व्यावसायिक, प्रतिष्ठित व्यक्ती, मोठय़ा संस्था, शासकीय कार्यालये यांनी मिळकत कर भरला नाही तरी चालेल. वाढीव बांधकामे, वापरात झालेला बदल महापालिका प्रशासनाला कळविण्याची तसदी घेतली नाही तरी चालेल. पण प्रामाणिक करदात्यांनी महापालिकेत यावे, कर भरावा अन्यथा दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे, हा कर आकारणी आणि करसंकलन विभागाचा उत्पन्नवाढीचा साधा—सोपा शिरस्ता आहे. त्यामुळेच सर्व यंत्रणा हाताशी असतानाही मिळकत कराची थकबाकी किती, याची माहिती निव्वळ ठोकताळ्याच्या आधारावर आणि ढोबळमानाने काढण्याची वेळ प्रशासनावर सातत्याने आली आहे. प्रशासनाची ही निष्क्रियताच या बेजबाबदार नागरिकांच्या पथ्यावर पडली आहे. कर भरणा करण्याची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ देण्याची चर्चा होईल. काही कालावधीसाठी अभय योजनाही राबविली जाईल, थकबाकीदारांना कर भरण्याचे आवाहन केले जाईल, कर भरण्यासाठी काही प्रमाणात दंडातही तडजोड करण्यात येईल, हा शिरस्ता थकबाकीदारांनाही माहिती झाला आहे. त्यामुळे कर न भरण्याची प्रवृत्तीही वाढत आहे. मिळकत कर विभागातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाकडे शाश्वत उत्पन्न म्हणून पाहिले जाते. महापालिकेचा आर्थिक डोलारा मिळकत कर आणि बांधकाम विकास विभागातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच अवलंबून आहे. जकात आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स - जीएसटी) रद्द झाल्यामुळे आता मिळकतकरातील उत्पन्नावरच आर्थिक भिस्त राहणार आहे. आजही प्रामाणिक करदाते नियमितपणे महापालिकेकडे कर भरतात. त्यासाठी त्यांना कोणत्याही अभय योजनेची वाट पाहावी लागत नाही. पण कर न भरल्यास या सामान्य करदात्यांच्या घरांपुढे बॅण्डबाजा वाजवून त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात येते. कर भरणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, याची कोणतीही जाणीव करबुडव्यांना नाही. नागरिकांची ही बेजबाबदार मानसिकता मात्र विकासकामांच्या आड येत आहे. बेशिस्तीचे दर्शन मिळकत कर थकबाकीबरोबरच अन्य सेवा-सुविधांबाबत नागरिक किती बेजबाबदार आहेत, हेही स्पष्ट झाले आहे. शहराच्या वाढत्या प्रदूषणाला आळा बसावा, खासगी वाहनांची संख्या कमी व्हावी यासाठी महापालिका आणि स्मार्ट सिटीच्या सहकार्याने शहरात सायकल योजना राबविण्यात येत आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि औंध परिसरातील प्रायोगिक सेवेनंतर शहराच्या अन्य भागातही ही सेवा नाममात्र दरात सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेला सर्व घटकांचा अनुकूल प्रतिसाद मिळत असतानाच या सायकलींचा गैरवापर होत असल्याचे पुढे आले आहे. सायकलवरून दोघांनी जाण्याची सुविधा नसतानाही सायकलसमोरील बास्केटमध्ये बसून सायकल चालविण्याचा विकृत आनंद घेतला जात आहे. यात सुशिक्षितांचाही हातभार आहे. सायकलची मोडतोड करण्याचे, जीपीआरएस यंत्रणा तोडण्याचे करण्याचे प्रकारही झाले आहेत. सायकलचा प्रवास कुठे आणि कसा झाला हे कळण्यासाठी जीपीआरएस यंत्रणा बसविण्यात आली. पण काही दिवसांपूर्वी दोन सायकली नदीत टाकण्यात आल्याचे दिसून आले होते. हीच बाब जंगली महाराज रस्त्याची. या रस्त्यावर तर नागरिकांच्या बेशिस्तीचे जागोजागी दर्शन घडते. तब्बल दहा कोटी रुपये खर्च करून या रस्त्याची पुनर्रचना करण्यात आली. रस्त्याच्या बाजूचे सुशोभीकरण करण्यात आले. पदपथांवर वाहने येऊ नयेत, यासाठी टप्प्याटप्प्याने खांब उभारण्यात आले. कचरा संकलनासाठी कचरा पेटय़ा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. पण त्यानंतरही पदपथांवरूनच वाहने दामटण्यात नागरिकांना धन्यता वाटत आहे. नो पार्किंगचा फलक असलेल्या ठिकाणी शिस्तीत, एका रांगेत वाहने उभे करण्याचे प्रकार घडत आहेत. सुशोभीकरण केलेल्या जागांमध्ये कचरा, राडारोडा आणि मद्याच्या बाटल्या टाकण्यात आल्या आहेत. या गोष्टीच नागरिकांच्या बेशिस्तीचे दर्शन घडविणाऱ्या आहेत. महापालिका किंवा लोकप्रतिनिधींकडून उच्च दर्जाच्या सोयी-सुविधा पुरविल्या जात नाही, अशा तक्रारी सातत्याने होतात. महापालिकेकडून नागरिकांना विविध सेवा-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. पदपथांची निर्मिती, चौकांचे सुशोभीकरण आणि रस्त्यांच्या विकसनाबरोबरच लोकहिताच्या काही योजना राबविल्या जातात. पण त्याचा लाभ घेण्याची क्षमता नागरिकांमध्ये नाही, हेच यातून दिसून येते. सोयी-सुविधा मिळणे हे जसे नागरिकांचे कर्तव्य आहे तसेच नागरिक म्हणून या सोयी-सुविधांचा योग्य प्रकारे वापर करण्याची जबाबदारी नागरिकांची आहे, याचे भान नसल्यामुळेच असे प्रकार घडत आहेत. सार्वजनिक वाहतूक सेवा असलेल्या पीएमपीबाबतही हाच प्रकार सातत्याने घडत आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांच्या नावाने सातत्याने तक्रारी करणाऱ्या सामान्य नागरिकांची मानसिकता कशी आहे, हे पाहण्याची वेळ आता आली आहे.
