जुन्या हद्दीसह नव्या कार्यक्षेत्रातील गुन्हेगारी मोडून काढण्याचे आव्हान पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीची दखल घेऊन स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्याच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले. राज्य शासनाने सोमवारी (२८ मे) या बाबतची अधिसूचना राज्य जारी केल्याने पुढील मार्ग मोकळा झाला आहे. पिंपरी-चिंचवडसह देहूरोड, चाकण, आळंदी, हिंजवडी, चाकण असा भला मोठा पट्टा नव्या आयुक्तालयात सामावून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या भागातील गुन्हेगारी कारवाया मोडीत काढण्याचे मोठे आव्हान पोलीस यंत्रणेपुढे राहणार आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचं ‘घोडं अखेर गंगेत न्हालं!’ काही वर्षांपासून सुरू असलेला पोलीस आयुक्तालयाचा विषय सोमवारी याबाबतची अधिसूचना निघाल्याने खऱ्या अर्थाने मार्गस्थ झाला. पिंपरी-चिंचवड शहरात गुन्हेगारी प्रचंड वाढली आहे. त्या वाढत्या गुन्हेगारी घटनांची आणि दूषित झालेल्या वातावरणाची दखल घेत शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्याचा निर्णय यापूर्वीच्या सरकारने घेतला, त्याला बराच काळ लोटला. तेव्हाच्या आणि आताच्याही सरकारने वेळीच अपेक्षित कार्यवाही न केल्याने हा विषय बराच काळ रखडला. वेळोवेळी जाहीर होणाऱ्या तारखांमुळे आयुक्तालयाचा विषय चेष्टेचा बनला होता. महापालिकेतील सत्तांतरानंतर भाजप नेत्यांनी केलेला सततचा पाठपुरावा, मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांच्या सकारात्मक प्रयत्नांना अखेर यश आले. प्रतिकूल परिस्थितीतून वाटचाल करत अधिसूचनेपर्यंतचा महत्त्वपूर्ण टप्पा पूर्ण झाला असला तरी अजूनही बऱ्याच अडचणी आहेत. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न जागेचा आहे. सर्व मिळून ५० एकरची जागा नव्या आयुक्तालयासाठी अपेक्षित आहे. तूर्त तितकी जागा उपलब्ध होत नसल्याने तात्पुरती व्यवस्था म्हणून चिंचवडचे प्रेमलोक पार्क व निगडीतील महापालिकेच्या शाळा तसेच स्पाईन रस्ता अशी तीन ठिकाणे आहेत. शाळांच्या जागांवर आयुक्तालय सुरू करण्यास स्थानिक पातळीवर विरोध आहे. मात्र, पर्याय नसल्याने त्याच ठिकाणी कामकाज होणार आहे. या संदर्भात आकारण्यात येणारे भाडे पोलीस खात्याला परवडणारे नाही. ‘परिमंडल ३’ म्हणून पिंपरी-चिंचवडचे कार्यक्षेत्र सध्या ओळखले जाते. नव्या पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रानुसार सांगवी, वाकड, चिंचवड, पिंपरी, भोसरी, एमआयडीसी, हिंजवडी, दिघी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीसह चाकण, आळंदी, देहूरोड, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्याअंतर्गत असणारा मोठा पट्टा समाविष्ट होणार आहे. पिंपरीचे पोलीस आयुक्त म्हणून येणारा अधिकारी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाचा असणार आहे. त्यादृष्टीने अनेक वरिष्ठ अधिकारी प्रयत्नशील आहेत. पिंपरीसाठी २ हजार ६३३ नवीन पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव नुकताच मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यातील १४ अधिकाऱ्यांची पोलीस निरीक्षक म्हणून नव्या आयुक्तालयात बदली करण्यात आली आहे. यापूर्वी कधीतरी शहरात नियुक्ती झालेल्या व नंतरच्या काळात बदलून गेलेल्या अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना या श्रीमंतनगरीत परतायचे आहे. गृहखाते भाजपकडे अर्थात मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. मात्र, थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचता येत नसल्याने स्थानिक भाजप नेत्यांची मनधरणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे या नेत्यांचा भाव कमालीचा वधारला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढती गुन्हेगारी मोडीत काढण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांपुढे आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षांत शहरात वाहनांच्या तोडफोडीच्या घटनांनी कहर केला आहे. त्यात अल्पवयीन मुलांचा सहभाग ही सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. पोलिसांनी कितीही प्रयत्न केला तरी, या घटना रोखण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. अल्पवयीन मुलांवर कठोर कारवाई करता येत नसल्याची अडचण पोलिसांकडून सांगण्यात येते. इतर गुन्हेगारी घटना वारंवार डोके वर काढताना दिसतात. नव्या हद्दीतील देहूरोडला अशीच परिस्थिती आहे. मोठय़ा प्रमाणात तेथे गुन्हेगारांचे साम्राज्य असून गुन्हेगारीला पोषक असे वातावरण आहे. बाहेरील गुन्हेगारांचे वास्तव्य असणाऱ्या या भागात टोळक्यांचा धुमाकूळ आणि वाहनांच्या तोडफोडीने नागरिक हैराण आहेत. चाकणच्या औद्योगिक पट्टय़ात खंडणीखोरांनी धुमाकूळ घातला असून त्यांना राजाश्रय असल्याने पोलीसही हतबल आहेत. हिंजवडी, तळेगाव, आळंदी आदी भागात थोडय़ाफार फरकाने एकसारखीच परिस्थिती आहे. नव्या कार्यक्षेत्रात आल्यानंतर तेथील परिस्थिती बदलणार का आणि नव्या पोलीस आयुक्तालयामुळे पिंपरी-चिंचवडची गुन्हेगारी आटोक्यात येणार का, हा कळीचा मुद्दा आहे. संगनमताने लूट पिंपरी महापालिकेतील अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदार यांची संगनमताने पैसे खाण्याची जुनी परंपरा आहे. याबाबत नागरिक उघडपणे बोलताना दिसतात. अनेक कामांमध्ये ते लूट करतात, त्यापैकी जलपर्णी काढण्याच्या कामाचाही समावेश आहे. शहरातून जाणाऱ्या नदीपात्रात मोठय़ा प्रमाणात जलपर्णी साचलेली आहे, ती काढण्याकडे महापालिकेचे अधिकारी पूर्णपणे दुर्लक्ष करत असल्याचा फटका शहरातील हजारो नागरिकांना बसत आहे. डासांचा मोठय़ा प्रमाणात उपद्रव झाला असून नदीकाठच्या परिसरातील नागरिकांना घरात बसणेही अवघड झाले आहे. कोणालाही त्याचे सोयरसुतक नाही. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडापर्यंत निविदा काढण्याचे काम लांबवले जाते. पावसाळा सुरू होण्याच्या तोंडावर निविदा काढल्या जातात. पाऊस पडला की पावसाच्या पाण्याने जलपर्णी वाहून जातात आणि न केलेल्या कामांची लाखो रुपयांची बिले काढली जातात. अशाप्रकारे करदात्या नागरिकांच्या पैशांची संगनमताने लूट केली जाते. शहरातील काही सामाजिक संस्था, मंडळे एकत्र येऊन जलपर्णीविषयी जनजागृती करतात, श्रमदान करतात. मात्र, त्यांना मदत करण्याचे सौजन्य महापालिका अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी दाखवत नाहीत, ही शोकांतिका आहे. balasaheb.javalkar@expressindia.com
