News Flash

शिक्षण आणि न्यायव्यवस्थेत बदलासाठी आराखडा आवश्यक

शिक्षण क्षेत्राला बंधमुक्त केल्याशिवाय देशातील मनुष्यबळ विकासाच्या क्षमता निर्माण होणार नाही,

सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठाचा १४ वा पदवीदान समारंभ रविवारी झाला. या वेळी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, डॉ. शां. ब. मुजूमदार, डॉ. विद्या येरवडेकर, डॉ. रजनी गुप्ते, एम. एस. शेजूल, राहुल बजाज आणि  डॉ. फिलिप अल्तबँक उपस्थित होते.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे मत

देशातील युवकांना सरकारकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. त्यामुळे देशाच्या प्रगतीसाठी मोठे बदल घडवून आणावे लागतील. यासाठी शिक्षण आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये बदल होणे अपेक्षित असून त्यासाठी आराखडा तयार करावा लागेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रविवारी येथे व्यक्त केले. शिक्षण क्षेत्राला बंधमुक्त केल्याशिवाय देशातील मनुष्यबळ विकासाच्या क्षमता निर्माण होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय अभिमत विद्यापीठाचा १४ वा पदवीदान समारंभ रविवारी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांच्या उपस्थितीत झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. शां. ब. मुजूमदार, प्र-कुलगुरू डॉ. विद्या येरवडेकर, कुलगुरू डॉ. रजनी गुप्ते, कुलसचिव एम. एस. शेजूल यावेळी उपस्थित होते. अमेरिकेतील बोस्ट विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉ. फिलिप अल्तबँक आणि प्रसिद्ध उद्योगपती तसेच माजी खासदार राहुल बजाज यांना यावेळी डी. लिट. पदवीने सन्मानित करण्यात आले. तसेच विविध विद्याशाखेतील साडेतीन हजार विद्यार्थ्यांना पदवी आणि पदविका देण्यात आल्या.

जेटली म्हणाले की, गेल्या पंचवीस वर्षांतील आर्थिक आणि सामाजिक उदारीकरण तसेच सुधारणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था झपाटय़ाने प्रगती करत आहे. मात्र न्यायव्यवस्था आणि शिक्षण क्षेत्रात बदल करण्याचे राहून गेले आहे. अर्थव्यवस्था बंधमुक्त झाल्यानंतर वेगाने धावू लागली. मात्र शिक्षण व्यवस्था अद्यापही बंधमुक्त झालेली नाही. अर्थव्यवस्था मुक्त झाल्यानंतर खासगी क्षेत्राचा मोठा विस्तार झाला. शिक्षणातही अनेक संस्थांनी ठसा उमटविला. त्याचे फायदेही दिसून येत आहेत. मात्र स्पर्धात्मक भविष्यकाळ पाहता योग्य शिक्षण आणि योग्य मार्गाची विद्यार्थ्यांना निवड करावी लागेल. अर्थव्यवस्थेचा सध्याचा साडेसात टक्क्य़ांचा दर दहा ते बारा टक्क्य़ांवर नेण्यासाठी शिक्षण आणि न्याय व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणावे लागेल. देशातील लोकसंख्येतून सर्वोत्तम मनुष्यबळ निर्माण करण्याचे आव्हान आपल्यापुढे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

‘सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी विद्यापीठांना अभिमत (डीम्ड) हा शब्द वापरण्याची सक्ती केली आहे. सिंबायोसिसला सरकारी संस्थेकडून अनुदान मिळत नाही. न्यायालयाने याबाबतीमध्ये दखल घेण्याची आवश्यकता नाही. मात्र आता आदेश असल्यामुळे या निर्णयाचे आम्ही पालन करीत आहोत, असे शां. ब. मुजूमदार यांनी सांगितले.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 18, 2017 1:24 am

Web Title: arun jaitley attended 14th convocation ceremony of symbiosis international
Next Stories
1 पत्नीचा खून करून पतीची आत्महत्या
2 मेट्रो स्टेशनसाठी जागा देण्यास पुणे महानगरपालिकेची तयारी
3 ‘लोकसत्ता’च्या वार्ताहराला मारहाण
Just Now!
X