जेम्स लेनच्या वादग्रस्त पुस्तकानंतर शिवप्रेमींच्या रोषाला बळी ठरलेल्या भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेच्या शासकीय सदस्यांमधून राष्ट्रवादीचे आमदार विनायक मेटे यांचे नाव वगळण्यात आल्यामुळे संस्थेला मुक्ती मिळाली आहे. ‘लोकसत्ता’च्या वृत्तानंतर शासकीय सदस्यांच्या यादीमध्ये बदल करून उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने मेटे यांच्याऐवजी आमदार मोहन जोशी यांची निवड केली आहे. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेच्या कार्यकारिणी मंडळावर शासननियुक्त तीन प्रतिनिधींची नावे नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहेत. यामध्ये डॉ. एस. के. हयातनगरकर, डॉ. जी. टी. पानसे यांच्यासह आमदार मोहन जोशी यांचा समावेश आहे. उच्च शिक्षण संचालकांना पाठविण्यात आलेल्या पत्रावर महाराष्ट्र शासनाचे अव्वल सचिव नि. भा. मराळे यांनी सही केली आहे. या तीनही सदस्यांची कार्यकारी मंडळावर निवड झाली असून संस्थेच्या घटनेनुसार विद्यमान नियामक मंडळाचा कार्यकाल ५ जून २०१४ रोजी संपुष्टात येत असून त्याचदिवशी या नव्या सदस्यांचाही कालावधी संपणार आहे. त्यामुळे या नव्या सदस्यांना केवळ आठ महिनेच मिळणार आहेत. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या संस्थेच्या त्रवार्षिक निवडणुकीनंतर मानद सचिवपदसाठी निवडणूक होण्यापूर्वी डॉ. सरोजा भाटे आणि वेदाचार्य मोरेश्वर घैसास यांची शासननियुक्त प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, याविषयी संस्थेला अद्याप कळविण्यात आले नाही असा मुद्दा उपस्थित करून या दोघांनाही या निवडणुकीमध्ये मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. उर्वरित तीन नावांविषयीची उत्सुकता होती. यामध्ये आमदार विनायक मेटे यांचा समावेश असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने ७ जून रोजी दिले होते. त्याविषयी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होण्याची शक्यता ध्यानात घेऊन उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी या यादीमधून मेटे यांच्या नावाला अर्धचंद्र दिला. त्याऐवजी आमदार मोहन जोशी यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. जोशी हे काँग्रेसचे नेते असले तरी विधान परिषदेमध्ये राज्यपालनियुक्त आमदार म्हणून ते कार्यरत आहेत.
