प्रथमेश गोडबोले राज्यातील सहकार आयुक्तांच्या अखत्यारीत असलेल्या एक लाख ६४ हजार ४०० संस्थांपैकी आतापर्यंत ९६ हजार ३१५ सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले आहे. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत लेखापरीक्षण न केल्याने ६७ संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले असून आणखी २० संस्थांवर गुन्हे दाखल होणार आहेत. दरम्यान, सहकार विभागाचे लेखापरीक्षक राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या कामात गुंतल्याने उर्वरित संस्थांचे लेखापरीक्षण रखडणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. सहकारी संस्थांनी प्रत्येक आर्थिक वर्षांत लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सहकार विभागाने लेखापरीक्षक नेमले आहेत. सहकारी संस्थांच्या अधिनियमानुसार पॅनेलवरील नोंदणीकृत लेखापरीक्षकांची नेमणूक करण्याचे अधिकार संस्थांना आहेत. संस्थेने लेखापरीक्षकांची नेमणूक न केल्यास संबंधित निबंधक लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करतात. दरम्यान, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली आहे. त्या कामासाठी सहकार विभागाचे एक हजार १२५ लेखापरीक्षक काम करत आहेत. त्यामुळे उर्वरित संस्थांचे लेखापरीक्षण रखडण्याची चिन्हे आहेत. या प्रक्रियेत ६७ सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण न केल्याने त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले असून लवकरच २० संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. सहकारी संस्थांनी ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे. मुदतीत लेखापरीक्षण न करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशारा सहकार विभागाने दिला आहे.
