News Flash

सरकारी बाबूंच्या हवाली असलेल्या परिवहन प्राधिकरणाची गाडी ‘पंक्चर’

एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याला त्याच्या खात्याबरोबरच दुसरी एखादी जबाबदारी दिली, तर तो तिथेही तितकाच रस घेऊन काम करील, याची शक्यता कमीच असते.

| January 23, 2014 02:40 am

एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याला त्याच्या खात्याबरोबरच दुसरी एखादी जबाबदारी दिली, तर तो तिथेही तितकाच रस घेऊन काम करील, याची शक्यता कमीच असते. ‘घरचं झालं थोडं अन् व्याह्य़ाने धाडलं घोडं’, अशी परिस्थिती असल्याने अतिरिक्त जबाबदारी असलेल्या प्रकरणात केवळ समोर येणाऱ्या विषयांबाबत निर्णय घेतले जातात. नवे काही राबविण्याच्या भानगडीत सहसा कोणी पडत नाही..
अशीच स्थिती सध्या जिल्हा परिवहन प्राधिकरणाची आहे. प्रवासाच्या दृष्टीने नवनव्या योजना अपेक्षित असताना दोन वर्षांत एकही प्रभावी योजना येऊ शकली नाही. विशेष म्हणजे जुन्या योजनाही गुंडाळण्यात आल्या. शासन व नागरिक यांच्यात समन्वय साधणारा नागरी प्रतिनिधी प्राधिकरणावर नसल्याने आपापल्या मूळ कामांचीच मोठी जबाबदारी असणाऱ्या सरकारी बाबूंच्याच हवाली हे प्राधिकरण राहिले आहे.. त्यामुळे प्राधिकरणाची ही गाडी सध्या ‘पंक्चर’ झालेल्या अवस्थेत आहे.
वाहतूक विषयक धोरणे ठरविण्याच्या दृष्टीने यापूर्वी चार ते पाच जिल्ह्य़ांचे मिळून एक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण होते. विभागीय आयुक्त हे त्याचे अध्यक्ष, तर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वाहतूक पोलीस उपायुक्त आदी त्याचे सदस्य होते. त्याबरोबरच नागरिकांमधून एका प्रतिनिधीची सदस्य म्हणून या प्राधिकरणावर नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, या प्राधिकरणाचा व्याप लक्षात घेता, कामात सुटसुटीतपणा यावा व त्या-त्या भागातील वाहतुकीचे प्रश्न लक्षात घेता प्रभावीपणे काम व्हावे, या दृष्टीने शासनाने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी हे प्राधिकरण बरखास्त करून प्रत्येक जिल्ह्य़ाचे परिवहन प्राधिकरण स्थापण्यात आले.
जिल्हानिहाय स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष त्या-त्या जिल्ह्य़ाचे जिल्हाधिकारी आहेत. त्याचप्रमाणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व वाहतूक पोलीस उपायुक्त हे पूर्वीप्रमाणेच या प्राधिकरणावर आहेत. हे पदाधिकारी पदसिद्ध आहेत. या समितीवर पूर्वीप्रमाणे नागरी प्रतिनिधीची निवड होणे अपेक्षित आहे. मात्र, राज्य शासनाने याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
 प्राधिकरणाची जबाबदारी काय?
 शासनाने घालून दिलेल्या वाहतूक विषयक धोरणांच्या अंमलबजावणीची आखणी करणे, जिल्ह्य़ातील स्थिती लक्षात घेऊन धोरणे ठरविणे, रिक्षा, टॅक्सी आदींचे भाडे ठरविणे आदींबाबत प्राधिकरणाकडून निर्णय घेतले जातात. हे निर्णय घेण्याबरोबरच जिल्ह्य़ातील वाहतुकीचा अभ्यास करून प्रवाशांच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या योजना आखण्याचे कामही प्राधिकरणाच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. मात्र जिल्हा प्राधिकरण स्थापन झाल्यापासून केवळ निर्णय घेण्याचीच कामे झाली असल्याचे दिसून येते. जुन्या प्राधिकरणाने प्रीपेड रिक्षा, रेडिओ रिक्षा त्याचप्रमाणे महिलांच्या सुरक्षिततेच्या विविध योजना हाती घेतल्या होत्या. त्या सर्व योजना नवे प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर बारगळल्या.
नागरी प्रतिनिधीची गरज कशासाठी?
प्राधिकरणावर असलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदाचा कार्यभार असतो. त्यातून वेळ काढून एखाद्या योजनेवर काम करणे त्यांना अनेकदा शक्य होत नाही. त्यामुळे तेथे स्वतंत्र अशा नागरी सदस्याची गरज असते. शासन व नागरिकांशी योग्य समन्वय साधून योजनांचा पाठपुरावा हा नागरी प्रतिनिधी करू शकतो. नागरिकांकडून येणारी योग्य भूमिका तो शासकीय अधिकाऱ्यांसमोर मांडू शकतो. त्यातून अनेक योजना मार्गी लागू शकतात. पण, प्राधिकरणात असा कोणताही सदस्य नसल्याने प्राधिकरण वाहतूक विषयक एकाही योजनेची पूर्तता करू शकलेले नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 23, 2014 2:40 am

Web Title: authority new responsibility govt workers state govt transport
टॅग : Transport
Next Stories
1 एचआयव्हीग्रस्तांबरोबर होणाऱ्या भेदभावास चाप लावणारे विधेयक ७ वर्षे प्रलंबितच!
2 पुण्यात बांधकाम क्षेत्राला घरघर…पगारवाढ ५ टक्के अन् दरवाढ १५ टक्के!
3 मीटरच्या पाणीपट्टीतील वाढ पालिका स्थायी समितीने फेटाळली
Just Now!
X