माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांचे प्रतिपादन अयोध्येतील राममंदिर शीलान्यास कार्यक्रम हा बाबरी मशिदीला धक्का पोहोचविणार याची कल्पना असल्याने गृह विभागाने आपत्कालीन योजना केली होती. ३५६ कलमाचा वापर करून राष्ट्रपती राजवट लागू करून उत्तर प्रदेशातील कल्याणसिंग सरकार बरखास्त करावी ही सूचना सरकारला करण्यात आली होती. हे होऊ शकले असते तर बाबरी मशीद वाचवता आली असती, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी सोमवारी केले. यापूर्वी गरज नसताना शंभर वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. या प्रकरणामध्ये तसे करणे योग्य ठरले असते. पण, तत्कालीन केंद्र सरकारने ते केले नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या ‘मसाप गप्पा’ उपक्रमांतर्गत प्रसिद्ध निवेदक सुधीर गाडगीळ यांनी माधव गोडबोले यांची मुलाखत घेतली. चार पंतप्रधानांसमवेत काम केलेल्या गोडबोले यांनी प्रशासनातील वेगवेगळे अनुभव उलगडताना बाबरी मशीद प्रकरणावर नवा प्रकाशझोत टाकला. गोडबोले म्हणाले,‘ बाबरी मशिदीचे पतन ही स्वातंत्र्यानंतरची मोठी धक्का देणारी घटना घडू शकते याचे अनुमान बांधत गृह विभागाने उत्तर प्रदेशातील कल्याणसिंग सरकार बरखास्त करण्याची सूचना केली होती. त्याला गृह आणि विधी विभागाने मंजुरी दिली होती. सरकारला राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी घेऊन राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. कलम ३५५ अन्वये केंद्र सरकार त्या ठिकाणी सैनिक पाठवून जागेचा ताबा घेऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवट लागू करताना कलम ३५५ चाही वापर करावा ही सूचना केंद्राला केली होती. यासंदर्भात माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे त्यांच्या निधनानंतर प्रसिद्ध झालेले पुस्तक वाचनात आले. ‘या प्रकरणात मला पक्षाने बळीचा बकरा केले,’ असे राव यांनी म्हटले आहे. बाबरी मशीद वाचली तर श्रेय काँगेसला आणि मशीद पडली तर दोष पंतप्रधानांचा, अशा द्विधा मन:स्थितीत मी होतो, असेही राव यांनी नमूद केले आहे. ‘बोलायचे पुष्कळ करायचे काहीच नाही’, अशी परिस्थिती गेल्या ७० वर्षांपासून आहे. त्यात आजही बदल झालेला नाही, हे खेदाने म्हणावेसे वाटते, असे सांगून गोडबोले म्हणाले,‘ लोकपालबद्दल भाजप आग्रही होता. पण, भाजप सरकार सत्तेवर येऊन चार वर्षे झाली तरी लोकपाल नियुक्तीची प्रक्रियादेखील सुरू झालेली नाही. यामध्ये समाज माध्यमेदेखील आग्रही दिसून येत नाहीत.’ ‘माझी दिशाभूल करण्यात आली’ हा सध्याच्या राजकीय आणि प्रशासनातील परवलीचा शब्द झाला आहे. ‘आदर्श’ प्रकरण हाताळणाऱ्या तीन माजी मुख्यमंत्र्यांनी हे विधान केले होते, याकडे लक्ष वेधून गोडबोले म्हणाले, कोळसा घोटाळ्यात तर कोळसा मंत्रिपदाची जबाबदारी असणाऱ्या पंतप्रधानांनी ‘कोळसा सचिवाने दिशाभूल केली’, असे वक्तव्य केले होते. सचिव दर्जाचा अधिकारी मंत्र्याची दिशाभूल करू शकतो ही घटनाच हास्यास्पद आहे. धर्मनिरपेक्षता बाजूला ठेवणे घातक मोदी सरकारचे, विकास हे ‘लॉग इन’ असून हिंदुत्व हा ‘पासवर्ड’ आहे, या विधानासंदर्भात भाष्य करताना माधव गोडबोले म्हणाले,की विकासाचे काम हा सरकारच्या स्वभावाचा भाग असला तरी हिंदूुत्वाकडे असलेला कटाक्ष हा त्रासदायक भाग आहे. देशातील २० टक्के लोकसंख्या अल्पसंख्याकांची आहे. येत्या १०-१५ वर्षांत ती ३५ टक्के होईल. अशा देशाचा कारभार हिंदूुत्वाच्या नजरेतून करणे योग्य होणार नाही. धर्मनिरपेक्षता बाजूला ठेवणे घातक ठरेल. माधव गोडबोले म्हणाले.. * इंदिरा गांधी या नेहरू यांच्यापेक्षाही प्रभावी आणि शक्तिशाली पंतप्रधान होत्या. * देशामध्ये भ्रष्टाचाराविरोधात फारच थोडय़ा प्रमाणावर कारवाई झाली. * लोकपाल संदर्भात जनहित याचिकेवर ३२ वेळा सुनावणी झाली असून हा गिनीज बुकमध्ये नोंदवण्याजोगा विक्रम आहे. * एखाद्या गोष्टीवर न्यायालयात ९० दिवसांत स्थगिती उठवली गेली नाही तर संबंधित याचिका रद्द करावी, अशी माझी भूमिका आहे. * पद सोडावे लागेल हे वास्तव असून त्याची तयारी नसलेल्यांनी सरकारी नोकरीमध्ये येऊ नये.
