शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागांवरील प्रवेश करण्यासाठी शासनाने गुरुवापर्यंत (२४ सप्टेंबर) मुदत दिली होती. मात्र, जोडून आलेल्या सुट्टय़ांमुळे अनेक शाळांमध्ये अद्यापही प्रवेश निश्चित झालेला नाही. अजूनही आरक्षित जागांवर प्रवेश मिळूनही ५५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात शाळेत प्रवेश मिळालेला नाही. शाळांमध्ये पूर्वप्राथमिकच्या वर्गापासून पंचवीस टक्के आरक्षण लागू करण्यात यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश न पाळणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा सूचना विधी आणि न्याय विभागाने दिल्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली. विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या शाळांमध्ये प्रत्यक्ष प्रवेश घेण्यासाठी शासनाने गुरुवापर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, गणेशोत्सवाच्या तोंडावर याबाबतच्या सूचना शिक्षण विभागाकडून शाळांना देण्यात आल्या. उत्सवाच्या काळात आलेल्या सलग सुट्टय़ांमुळे अद्यापही अनेक पालकांना प्रत्यक्ष प्रवेश घेता आलेले नाहीत. आतापर्यंत शाळा मिळूनही राज्यातील जवळपास पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रत्यक्ष प्रवेश घेता आलेलाच नाही. आतापर्यंत राज्यात पूर्वप्राथमिक आणि पहिलीच्या वर्गात १० हजार ३४९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला आहे. अजूनही पहिल्या फेरीत शाळा मिळूनही ७ हजार १०६ विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शाळेत प्रवेश मिळालेला नाही. पहिल्या फेरीत शाळाच न मिळाल्यामुळे दुसऱ्या फेरीच्या भरवशावर असलेल्या पालकांची संख्याही मोठी आहे. प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर अवमान याचिका दाखल करण्याच निर्णय शासनाने घेतला आहे. सर्व शाळांची एकत्रित याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. मात्र, प्रवेशापासून वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत कसे आणायचे याचे उत्तर शिक्षण विभागाकडेही नाही. पुढील वर्षी तरी प्रवेश मिळणार का? शिक्षण विभागाच्या भरवशावर राहिलेल्या हजारो मुलांचे अर्धे वर्ष शासकीय गोंधळाने वाया घालवले. या गोंधळामुळे अनेक पालकांनी जवळच्या दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेतले. या शाळांचे शुल्क आज पालकांना भरावे लागत आहे. आता प्रवेश रद्द करायचा तरी शुल्क परत मिळणार नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी तरी आरक्षित जागांवर प्रवेश मिळणार का, असा प्रश्न पालक उपस्थित करत आहेत. ज्या शाळांमध्ये या वर्षी प्रवेश देण्यात आला होता. मात्र, शाळांनी प्रवेश नाकारल्यामुळे प्रत्यक्ष प्रवेश झाला नाही, अशा मुलांचा त्याच शाळेतील प्रवेश पुढील वर्षांसाठी राखून ठेवण्यात यावा, अशीही मागणी पालकांकडून करण्यात येत आहे.
