गेले दहा महिने वेतनापासून वंचित असलेल्या बालचित्रवाणीच्या कर्मचाऱ्यांना शिक्षण मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे हुरूप आला. मात्र, अद्यापही या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेलेच नाही. गेली अनेक वर्षे शासकीय अनास्थेमुळे बालचित्रवाणीची ही संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. ही संस्था स्वायत्त असली, तरीही राज्यशासनाची आहे. अपुरा निधी, अपुरे मनुष्यबळ यामुळे संस्था शेवटच्या घटका मोजत आहे. गेली अनेक वर्षे केंद्र शासनाकडून कार्यक्रमांची निर्मिती करण्यासाठी देण्यात येणारा निधी वापरून संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात येत होते. मात्र, गेल्यावर्षी तत्कालीन संचालकांनी प्रकल्पांच्या संमतीसाठी होणाऱ्या बैठकीला दांडी मारली. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांसाठी संस्थेला निधी देण्यास केंद्राने नकार दिला. त्यामुळे संस्थेतील ४३ कर्मचारीही गेले दहा महिने पगारापासून वंचित आहेत. गेल्या महिन्यांत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी संस्थेला भेट देऊन संस्था पुन्हा स्वत:च्या पायावर उभी करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्नही सोडवण्यात येईल, असे तावडे यांनी सांगितले. मात्र, प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांना अद्यापही वेतन मिळालेले नाही.काम नाही, तरीही अहवाल द्याकर्मचाऱ्यांनी रोज काय काम केले याचा अहवाल आता बालचित्रवाणीच्या कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागणार आहे. सध्या कामावर असलेले बहुतेक कर्मचारी हे तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीचे आहेत. मुळात संस्थेकडे पुरेसे काम नाही आणि बहुतेक कामे करण्यासाठी आवश्यक ती सामग्री आणि मनुष्यबळ नाही. असे असताना कामाचा अहवाल काय द्यायचा असा प्रश्न कर्मचारी उपस्थित करत आहेत.
