कर्मचाऱ्यांना वेतन नाही आणि ही संस्था आपल्या पायावर उभी राहण्यासाठी पुरेसे कामही नाही, अशी परिस्थिती असलेल्या बालचित्रवाणीला संजीवनी देण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून प्रकल्प देण्यात आले. मात्र त्याचे मानधनही दरपत्रकाप्रमाणे नाही. त्याचबरोबर मनपाचा थकलेला मालमत्ता कर, वीज देयके अशी शासकीय घेणेक ऱ्यांची संख्या वाढतेच आहे. संस्थेला विविध प्रकल्पांतून मिळणारे उत्पन्न हे कर्मचाऱ्यांच्या एका महिन्याच्या वेतनासाठीही पुरेसे नाही. बालचित्रवाणीला विविध प्रकल्प देऊन संजीवनी देण्याचे शिक्षण विभागाकडून काम देण्यात आले. या प्रकल्पांचे मानधन हे बालचित्रवाणीच्या दरपत्रकाप्रमाणे देण्यात आलेच नाही. राज्यातील ई लर्निग साहित्य तयार करणाऱ्या संस्थांच्या साहित्याची तपासणी करण्याचे काम बालचित्रवाणीला देण्यात आले. या कामासाठी बालचित्रवाणीच्या दरपत्रकानुसार २५ हजार रुपये प्रत्येक प्रतीमागे आकरण्यात येतात. बालभारतीच्या बरोबर चालणाऱ्या या प्रकल्पांत प्रत्येक प्रतीमागे बालचित्रवाणीला अवघे २ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. मुळातच बालभारतीने कमी दर आकारल्यामुळे बालचित्रवाणीलाही कमी रक्कम मिळणार आहे. त्यातच संस्थेचा दोन वर्षांचा मालमत्ता कर थकला आहे. दरवर्षी साधारण साडेचार लाख रुपये मालमत्ता कर संस्थेला भरावा लागतो. त्याचप्रमाणे ४५ हजार रुपये विजेचा खर्च असतो. संस्थेकडे पैसे आले की ही देणीही संस्थेला चुकवावी लागणार आहेत. साहित्य तपासणीच्या कामाचे १४ लाख रुपये आणि साहित्य निर्मितीचे साधारण १२ लाख रुपये मिळणार असले, तरी हे पैसे हातात येण्यापूर्वीच त्याला पाय फुटण्याची शक्यता आहे. बालचित्रवाणीतील कर्मचाऱ्यांचे पगार एप्रिल २०१४ पासून म्हणजे गेले वीस महिने थकले आहेत. एका महिन्याच्या वेतनाचा खर्च हा साधारण २८ लाख रुपये येतो. असे वीस महिन्याचे वेतन या हिशोबाने साधारण ५ कोटी ६० लाख रुपये वेतन थकबाकी आहे. प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या उत्पन्नातून सगळे बाकीचे खर्च भागवून संस्थेच्या हातात एक महिन्याचे वेतन करण्याइतकाही निधी राहण्याची शक्यता नाही.
