आपल्या नियमित वेतनासाठी झगडणाऱ्या बालचित्रवाणीतील कर्मचाऱ्यांना औद्योगिक न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचे सोळा महिन्याचे थकलेले वेतन एक महिन्यात देण्याचे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले असून निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण चालणार नाही, अशी तंबीही शासनाला दिली आहे. बालचित्रवाणीतील कर्मचाऱ्यांचे पगार गेले सोळा महिने थकले आहेत. गेली अनेक वर्षे केंद्र शासनाकडून कार्यक्रमांची निर्मिती करण्यासाठी देण्यात येणारा निधी वापरून संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात येत होते. मात्र, गेल्यावर्षी तत्कालिन संचालकांनी प्रकल्पांच्या संमतीसाठी होणाऱ्या बैठकीला दांडी मारली. त्यामुळे नव्या प्रकल्पांसाठी संस्थेला निधी देण्यास केंद्राने नकार दिला. संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी निधीच उपलब्ध नसल्याचे कारण देत शासनाने साधारण ४२ कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकवले. एप्रिल २०१४ पासून या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेलेच नाही. बालचित्रवाणीतील कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली. ‘संस्थेला उत्पन्नाचे साधन नाही. त्याचप्रमाणे विविध प्रकल्पांतून मिळालेला ८६ लाख रुपयांचा निधी हा संस्थेची देखभाल आणि इतर गोष्टींवर खर्च झाला. शासनाकडून निधी मिळत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले आहे. पुरेसा निधी उभा करणे अशक्य आहे,’ अशी बाजू बालचित्रवाणीची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने मांडली. मात्र बालचित्रवाणी ही संस्था उद्योग म्हणून नोंदली गेली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकवणे हे औद्योगिक कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे सांगून न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना दिलासा देत त्यांचे १६ महिन्यांचे थकलेले वेतन चुकते करण्याचा अंतरिम आदेश शिक्षण विभागाला दिला आहे. त्यासाठी १ महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. निधी उपलब्ध नाही हे कारण चालणार नाही, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली आहे.
