लग्नाआधीचे देवदर्शन (श्री वंदन), नंतरच्या वराती आणि लग्नाच्या वेळी बँड, फटाके याद्वारे ध्वनिप्रदूषण करत घातला जाणारा गोंधळ.. शहरातील बहुतांश मंगल कार्यालयांच्या परिसरात पाहायला मिळणारे हे चित्र बदलण्याची आशा गेल्याच आठवडय़ात निर्माण झाली होती. कारण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने पोलीस आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला याबाबत स्पष्ट आदेश देऊन अशा प्रकारे ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यास सांगितले होते. मात्र, या आदेशांनंतरही पुण्यातील चित्र किंचितही बदललेले नाही.. ‘बँड बाजा बारात’ जोरात सुरू आहेत आणि आपल्यापर्यंत आदेश पोहोचले नाहीत, असे कारण देऊन पोलीस त्यावर कारवाई करण्याची तसदी घेत नाहीत.लग्नाच्या वेळी होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाचा सर्वाधिक त्रास पुण्यातील म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या रस्त्यावर असलेल्या कार्यालयांच्या पट्टय़ात होतो. या ठिकाणच्या सुजल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील नागरिकांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या पुणे पीठाकडे ध्वनिप्रदूषणा संबंधी जनहित याचिका दाखल केली होती. या संदर्भात राज्याच्या विविध भागातील वकिलांनी विविध शहरांमधून मंगल कार्यालये आणि ध्वनिप्रदूषण या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या बाबींची दखल घेत राष्ट्रीय न्यायाधिकरणाचे न्यायमूर्ती विकास किनगावकर व डॉ. अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने असे आदेश दिले की, कायदेशीर आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पोलिसांनी गुन्हे नोंद करावेत, तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम १९-२ अन्वये कारवाई करावी.हा आदश देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, विवाहाच्या वेळी वरात काढणे किंवा मोठय़ाने संगीत लावणे या विवाहाच्या रूढीपरंपरांचा धर्माशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे कार्यक्रमांमध्ये ध्वनिप्रदूषणा करता येणार नाही. विवाहापूर्वी देवदर्शनासाठी जायचे असेल तर नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारे गोंगाट न करता जावे आणि अशा छोटय़ा वरातीबाबत वाहतूक विभागाला कोणत्या रस्त्यावरून मिरवणूक जाणार आहे याचीही पूर्वकल्पना द्यावी. म्हात्रे पुलावरून राजाराम पुलाकडे जाणाच्या डीपी रस्त्यावर कोणत्याही प्रकारे गोंगाटयुक्त संगीत वाद्यांचा वापर करू नये. अशा गोंगाटाचा समावेश असलेल्या वराती किंवा मिरवणुका आढळल्यास डीजे सिस्टिम किंवा संगीत वाद्य साहित्य वाहतूक पोलिसांनी जप्त करावे. तसेच, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महानगरपालिका यांनी कारवाई करावी.हा आदेश आल्यानंतर, लग्नाच्या वेळी होणारा हा धिंगाणा बंद होणार, अशी आशा निर्माण झाली होती. प्रत्यक्षात मात्र काहीही फरक पडलेला नाही. म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यान असलेल्या कार्यालयांमध्ये गेल्या तीन-चार दिवसांत सर्व प्रकारचे प्रदूषण करत लग्ने लागली. पोलिसांनी ‘आम्हाला आदेशाची प्रत मिळाली नाही,’ असे कारण देत कारवाई केली नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ध्वनिप्रदूषणाच्या कायद्यात आवाजाची पातळी आणि त्यामुळे होणारे प्रदूषण याबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. तरीही या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कधी होणार याची प्रतीक्षा आहे.‘आम्ही पाठपुरावा करणार’‘‘आम्ही ही ऑर्डर आल्यानंतर पोलीस आयुक्त, पालिका आयुक्त यांच्याकडून पत्र दिले. त्यात आदेशाची अंमलबजावणी करा, अन्यथा पुन्हा न्यायालयाकडे जावे लागेल, असे नमूद केले आहे. ध्वनिप्रदूषण, हवाप्रदूषण, वाहतूक कोंडी या गोष्टींबरोबरच या लॉन्सच्या परवानगीचा गैरवापरही केला जात आहे. नदीत भराव टाकणे, उरलेले अन्न नदीपात्रात टाकणे, अशी अनेक बेकायदेशीर कृत्ये केली जात आहेत. त्यांच्यामुळे होणाऱ्या समस्यांना आम्ही तोंड फोडले आहे, त्याचा पाठपुरावाही करत राहू.’’- विवेक घाणेकर (अध्यक्ष, सुजल सहकारी गृहनिर्माण संस्था / याचिकाकर्ते)
