|| प्रथमेश गोडबोले तीन हजार रुपयांपर्यंतचे बँक व्यवहार करण्याची योजना; चालकांची प्रशिक्षणाअभावी अडचण पुणे : स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये तीन हजार रुपयांपर्यंतचे बँक व्यवहार करण्याची योजना प्रशिक्षणाअभावी आणि व्यवहार करताना येणाऱ्या अडचणी यांसह विविध कारणांमुळे बासनात गेली आहे. त्यामुळे प्रायोगिक तत्त्वावर आणि त्यानंतर शहरातील दोन दुकानांमध्ये सुरू करण्यात आलेली ही योजना आता केवळ कागदावर राहिली आहे. स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये साखर, गहू, तांदूळ या बरोबरच ई-पॉस यंत्रांद्वारे वीजबिल, मोबाईलबिल भरण्यासह इतरही कामे या योजनेअंतर्गत करता येणार होती. या निमित्ताने स्वस्त धान्य दुकानांना ‘रेशन दुकान सेवा केंद्र’ म्हणून नवी ओळख देण्याचा राज्य शासनाचा मानस होता. याबरोबरच या दुकानांचे दुकानदार व्यवसाय प्रतिनिधी (बिझनेस करसपाँडंट) म्हणून काम करणार होते. पुणे जिल्ह्य़ातील दौंड आणि हवेली या दोन तालुक्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर याबाबतचे काम दोन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आले होते. त्यानंतर योजनेची व्याप्ती शहरासह जिल्ह्य़ात सर्वत्र करण्याचे ठरवण्यात आले होते. स्वस्त धान्य वितरण केंद्र हे बँकिंग सेवा केंद्र बनावे, हा या मागचा उद्देश होता. चालकांना एका खासगी बँकेकडून व्यवहारांच्या तांत्रिक बाबींचे प्रशिक्षण देण्याची योजना होती. या बँकेव्यतिरिक्त इतरही बँकांनी या योजनेसाठी पुढाकार घेतल्यास त्यांचेही साहाय्य घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. ‘शहरात दोन दुकानांमध्ये ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. मात्र, बँकेचे व्यवहार करताना अडचणी आल्यास त्या सोडवण्याबाबतचे ठोस धोरण योजनेत नव्हते. व्यावसायिकतेचा अभाव असल्याने बँक कर्मचाऱ्यांप्रमाणे केंद्रचालक कामे करू शकत नव्हते. काही केंद्रांकडे पायाभूत सुविधा, आंतरमहाजाल सुविधेची वानवा होती. या आणि अशा विविध कारणांमुळे ही योजना कार्यान्वित होऊ शकली नाही’, अशी माहिती शहर पुरवठा अधिकारी अस्मिता मोरे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. काय होती योजना? स्वस्त धान्य वितरण केंद्रांमध्ये साखर, गहू, तांदूळ आणि रॉकेल याबरोबरच या केंद्रांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी ई-पॉस यंत्रावरुन वीज, टेलिफोन, मोबाईल आदी देयके भरण्यासह अन्य ई-पेमेंट करण्याबाबत तत्कालीन राज्य सरकारकडे परवानगी मागण्यात आली होती. याबाबतचे सादरीकरण झाल्यानंतर राज्य शासनाकडून परवानगी देण्यात आली. स्वस्त धान्य दुकानात बँकांचे व्यवहार करण्यासाठीचे तांत्रिक साहाय्य एका खासगी बँकेकडून घेण्यात आले होते. तसेच या बँकेबरोबर भागीदारी देखील करण्यात आली होती. सर्व बँकांचे तीन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यवहार या योजनेअंतर्गत करता येणार होते. प्रत्येक व्यवहारानंतर केंद्र चालकाला सेवा शुल्क मिळणार होते. परिणामी, संबंधित चालकांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्त्रोत मिळू शकणार होता.
