30 September 2020

News Flash

नवीन करार करण्याआधी पालिकेला पाण्याचे लेखापरीक्षण बंधनकारक

पाणी वाटपाबाबतचा पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील करार फेब्रुवारी महिन्यात संपणार आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

जलसंपदा विभागाचे स्पष्टीकरण; दोन्ही यंत्रणांमध्ये वाद रंगण्याची चिन्हे

पाणी वाटपाबाबतचा पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील करार फेब्रुवारी महिन्यात संपणार आहे. नव्याने करार करण्याआधी महापालिकेने पाण्याचे लेखापरीक्षण करणे बंधनकारक आहे, असे जलसंपदा विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे करार आणि लेखापरीक्षण या मुद्यांवरून  महापालिका आणि जलसंपदा विभागात पुन्हा वाद रंगण्याची शक्यता आहे.

घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपुरवठय़ाचे नियोजन करण्याचे अधिकार राज्य सरकार आणि जलसंपदा विभागाला आहेत. त्यानुसार जलसंपदा विभागाला नियमांनुसार धरणांमधील पाणीवाटप करावे लागते. महापालिका आणि जलसंपदा विभागात झालेला करार चालू महिन्यात संपणार असल्याने महापालिकेने वाढीव पाणीकोटा मागणारा प्रस्ताव दिला आहे. पुण्याची लोकसंख्या ५२ लाखांच्या घरात असून शहराला सुधारित करार करून प्रतिदिन १३३४.५० दशलक्ष लिटर म्हणजे वार्षिक  १७ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, नव्या नियमानुसार महापालिकांनी पाण्याचे लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नागपूर महापालिकेने पाण्याचे अत्यंत सूक्ष्म पातळीवर लेखापरीक्षण केले आहे. तेच प्रारूप जलसंपदा विभागाकडून राज्यातील अन्य महापालिकांना लेखापरीक्षण करण्यासाठी देण्यात येते.

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी पुणे महापालिकेने पाण्याचे लेखापरीक्षण करून घ्यावे, असे आदेश गेल्या वर्षी मे महिन्यात दिले होते. तसेच महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणानेही (महाराष्ट्र वॉटर र्सिोसेस रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी- एमडब्लूआरआरए) महापालिकेला पाण्याचे लेखापरीक्षण करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र महापालिकेकडून अद्यापही लेखापरीक्षणाबाबत कोणतीही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता राजेंद्रकुमार मोहिते यांनीही या माहितीला दुजोरा दिला आहे.

औरंगाबाद येथील मुख्य लेखापरीक्षक जल व सिंचन या राज्यस्तरीय कार्यालयाचे प्रमुख या पदावरून मोहिते पुणे विभागाच्या जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंतापदी रुजू झाले आहेत. महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यातील पाण्याचा करार संपणार आहे. त्यामुळे नव्याने करार करण्याआधी महापालिकेने लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक आहे, असे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे. परिणामी महापालिकेच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

राज्य शासन आणि जलसंपत्ती प्राधिकरणाने पुणे शहर आणि जिल्ह्य़ाच्या पाण्याबाबत दिलेल्या आदेशांचे पालन केले जाईल. पाण्याबाबत प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करावी लागेल. नव्या नियमानुसार महापालिकांनी पाण्याचे लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार नागपूर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड पालिकांनी लेखापरीक्षण केले आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेनेही लेखापरीक्षण करून घ्यावे.

– राजेंद्रकुमार मोहिते, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 22, 2019 12:53 am

Web Title: before the new agreement is made the water must be audited by the corporation
Next Stories
1 ‘रमी खेळा, पैसे जिंका’; हा फसवणुकीचा डाव!
2 पाणीपुरवठा योजना गुंडाळली
3 धोकादायक डासांच्या प्रजाती ओळखणाऱ्या उपकरणाची निर्मिती
Just Now!
X